काठमाडौं। एक वर्षभित्र संविधान दिने वाचा पुरा गर्न संविधानसभाभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरु असफल भएका छन्। अधिकांश दलहरुले ६ महिनासम्म सहमति र सहमति बन्न नसके प्रक्रियामा गएर भएपनि एक वर्षभित्र संविधान दिने घोषणा नेपाली जनतासँग गरेका थिए ।
तर, संविधान जारी गर्ने मिति (माघ ८ गते) सम्म आइपुग्दा दलहरुबीच दुरी निकै बढेको छ । नयाँ संविधान कहिलेसम्म नेपाली जनताले पाउने हुन त्यसको कुनै छेकछन्द देखिएको छैन् । संविधानसभाभित्र नारावाजी सामान्य भैसकेको छ, सभाषदहरु तोडोफोडमा समेत उत्रिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति पनि बन्न नदिने र प्रक्रियामा अघि बढ्न नदिने विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्व मोर्चाको कारण संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
तर एकीकृत नेकपा माओवादीले विगतमा भएका सम्झौता लत्याउँदै सत्तारुढ दलहरुले संविधान ल्याउन खोजेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरु सहमति गर्ने भन्दा पनि दुई तिहाई दम्भमा संविधान जारी गर्नेमा कांग्रेस र एमाले लागेको बताउँदै अाएका छन्।
सत्तारुढ दलहरुले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा साझा अवधारणा अघि सारेका छन्। राज्य पुनर्संरचनामा पहाड र तराई-मधेशलाई समेटिने गरी प्रदेशको निर्माण गरिएको छ। त्यसमा मधेशी मोर्चाको आपत्ति छ। उनीहरु पुरै मधेशलाई पहाडसँग अलग गर्नु पर्ने पक्षमा छन्।
शासकीय स्वरुपमा भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई दलहरुले अघि सारेका छन्। संसदीय व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको बैकल्पिक उम्मेदवारसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा भने प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छ। निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनेछ। जसअनुसार १ सय ६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र २० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचन प्रणाली निर्वाचित हुनेछन्। दलहरुबीच संवैधानिक अदालतको व्यवस्था समेत गरिने गरी सहमति भएको छ ।
शासकीय स्वरुपमा पनि संघीयताको विषयमा कांग्रेस, एमाले लचिलो बनेर नोट अफ डिसेन्टसहित निर्वाचित कार्यकारीको माग छाड्न तयार रहेको बताएको छ। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान सकिने एकीकृत नेकपा माओवादी संकेतले अब आगामी दिन सहज हुने संकेत देखाएको छैन् ।
संविधानसभा : एक वर्षमा सम्पन्न भएका काम
संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित
संविधान लेखन कार्यतालिका पारित
संविधानसभा समितिका सभापति चयन
तत्कालिन संविधानसभाले तयार गरेका दस्ताबेज अध्ययन गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनमाथी सैद्धान्तिक छलफल
सहमति भएका बिषय संविधान मस्यौदा समिति र असहमतिका बिषय संवाद समितिमा
संविधान सभाबाट सहमति भएका बिषयको मस्यौदा निर्माण
संविधान सभाको बाँकी काम
संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने
संविधानको पहिलो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई जनताको राय प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने
संविधानको पहिलो मस्यौदामाथी जनताको राय सुझाव लिने
जनताको राय सुझाव सम्बन्धी बिस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने
संविधानको बिधेयक तयार गर्ने र सदस्यलाई संशोधन राख्न दिने
संशोधन प्रस्ताव सहित संविधान बिधेयकमाथी संविधान सभामा छलफल गर्ने
संविधानका धारा, प्रस्तावना र नाम सहित सम्पूर्ण भाग पारित गर्ने
संविधान बिधेयकमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने
राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको हस्ताक्षर गरि जारी गर्ने
