सहमति गर्न भट्टराईलाई जिम्मा

काठमाडौं। संविधानसभाको पूर्ण बैंठकले नयाँ सविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति जुटाउन समय दिएपछि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले छलफल तीव्र पार्ने भएका छन्। संविधानसभाबाट समितिमा पुन:सहमतिका लागि प्रतिवेदन पठाइएपछि शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सभापति भट्टराईलाई दुई दिनभित्र छलफल गरी सहमति बनाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
दुई दिनको छलफलको प्रगतिबारे सभापति भट्टराईले समितिको अर्को बैठकमा जानकारी गराउनेछन्।  

भट्टराईका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा विवाद समाधान गर्न बाँकी रहेका संविधान निर्माणका अन्तरबस्तुहरु राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचनप्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउने बारेमा समितिमा छलफल भएको थियो।

‘भोलि र पर्सि बिहान (पुस २७) सम्म नेताहरुसँग अलग–अलग ढंगले कुराकानी गर्छु’, भट्टराईले भने, ‘‘समितिमा नै आजैदेखि छलफल गर्ने पहिलो विकल्प, छुट्टै समिति बनाएर त्यसले सहमति निर्माण गरेर ल्याउने दोस्रो विकल्प र तेस्रो विकल्प चाहिँ सभापतिलेनै संयोजन गरेर विभिन्न नेताहरुसँग अलग–अलग, समूहगत छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याउने विषयमा हाम्रो छलफल भयो।’

थोरै समय बाँकी भएकाले सभापतिले नै संयोजन गरेर अनौपचारिक ढंगले विभिन्न शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टा–छुट्टै, समूहगत रुपमा छलफल गर्ने र विषयबस्तुलाई अलि नजिक्याएर फेरि समितिमा प्रस्तुत गर्ने विधि तय भएको भट्टराईले बताए। संवाद समितिको अर्को बैठक पौष २७ गते दिउँसो दुई बजे बस्नेछ।

नयाँ बन्ने संविधानमा सहमति जुट्न बाँकी विषय बिहीबार संविधानसभाको बहुमतले पुनः संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा फिर्ता पठाएको थियो। पाँच दिन भित्र सहमति वा असहमतिको प्रस्ताव आगामी पुस २९ गतेको संविधानसभा बैठकमा पेश गर्ने गरी फिर्ता पठाएको हो।