सोलुखुम्बु । जिल्लामा बिक्री हुने सहुलियतको नुन र चामल लिन सर्वसाधारणले राजनीतिक दललाई गुहार्ने दिन अब लगभग सकिएको छ ।
दुई वर्ष अघिसम्म सहुलियतको नुन र चामल लिन टाढा टाढाका गाउँबाट सर्वसाधारण आउने र कार्यालयबाट थोरै पाउने भएकाले विभिन्न नेतालाई गुहार्ने चलन थियो ।
नागरिक जाँदा थोरै दिने तर कार्यालयले नेताको सिफारिस पछि धेरै दिने गर्थे । सोही कारण जिल्लामा नुन र चामलको राजनीति निकै मौलाएको थियो । त्यसबेला जुन नेताले बढी नुन र चामल झिकिदिन्थे, नागरिकको नजरमा उही प्रिय बन्थे । तर अहिले त्यो चलन निकै घटेको छ । यसरी हेर्दा जिल्लामा नुन र चामलबाट हुने राजनीति नै निकै कम भएको छ ।
त्यसबेला सर्वसाधारणले नेता मात्र नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, गाविस सचिवलगायत अन्य धेरै व्यक्तिलाई गुहारेर सहुलियतको नुन र चामल लिन्थे । त्यसरी पहुँच पुर्याउने धेरैले सर्वसाधारणसँग उचित अनुचित लाभ पनि लिन्थे, तर अहिले त्यो निकै हदसम्म रोकिएको छ ।
सल्यानबाट नुन लिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरी आएका तुलसीराम निरौलाले भने -पहिले त दुई जना नेतालाई भनेर १० पोका नुन लान्थें, तर अहिले त कसैलाई नभनी १० पोका लिएँ ।
फाप्लुबाट आएका खेम रसायली पनि कसैलाई नगुहारी नुन झिकेको भन्दै दङ्ग थिए ।
अहिले नेतालाई चामल र नुनका लागि बिन्ती गर्नेको सङ्ख्या लगभग शून्य जस्तै छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा र त्यसभन्दा पछि करिब दुई वर्षअघिसम्म दैनिक २०/२५ जनालाई नुन र चामलको सिफारिस गरिदिएको बताउने नेकपा एमाले सोलुखुम्बुका कार्यवाहक अध्यक्ष मानवीर राई अहिले सडक पहुँचसँगै नुन र चामलको सहज उपलब्धता भएकाले नुन चामल लिन आफूहरुलाई कसैले पनि भन्ने नगरेको बताउँछन् ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा जिविस सोलुखुम्बुको संयोजक बनेका दीपबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नुन र चामलका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्दैमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । तर अहिले त्यस्तो छैन । उनी भन्छन् -दुई वर्ष अघिसम्म त धेरैले अनुरोध गर्थे तर अहिले कसैले भन्दैनन् ।
एनेकपा माओवादीका जिल्ला सदस्य श्याम क्षेत्री पनि चार/पाँच वर्षअघि कार्यालयमा नुन चामलको माग गर्दै लाम लाग्ने गरेको भए पनि अहिले लाम नभएको बताउँछन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्लेरीका प्रमुख गङ्गाप्रसाद शाह पनि दुई/तीन वर्षअघि कार्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विभिन्न क्षेत्रको सिफारिस आउने र कतिपयले धम्काउने समेत गरेको भए पनि अहिले त्यो लगभग शून्य जस्तै रहेको बताउँछन् ।
गाउँबाट सहुलियतको नुन र चामल लिन आउनेको लर्को नै लाग्थ्यो । त्यहाँ जसको पहुँच पुग्यो उसैले नुन चामल पाउने अवस्था भएपछि गाउँबाट आएका नेताको पछि लाग्थे । यसका कारण नेताहरु नुन र चामलको सिफारिस गर्नमा व्यस्त हुन्थे भने त्यसैबाट राजनीति पनि चल्थ्यो ।
पहुँच नपुग्ने सर्वसाधारणले नुन र चामल पाउँदैन्थे । पाएमा पनि थोरै । पहुँच लगाउन सकेमा धेरै पाइन्थ्यो, त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लाग्थे । त्यस्तो सिफारिसका कारण राजनीतिमा प्रिय बन्ने अवसर पनि केहीलाई थियो, तर अहिले त्यो हटेको छ । यातायातको पहुँचसँगै नुन चामलको गाउँ/गाउँका बजारसम्म सहज उपलब्धता भएकाले त्यो रोकिएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]