
शीर्ष र कार्यदलमा सहमति नभएपछि नेताहरुले व्यक्तिगत तहमा सहमति खोज्ने
काठमाडौं। संविधान निर्माणको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो रणनीति शुरु गरेका छन्।
विवादको विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलमा समेत सहमति नजुटेपछि दलहरु आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा एमालेका सभाषदहरुको छुट्टाछुट्टै टोलीले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटेर संविधान निर्माणको मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिएका छन् भने विपक्षी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेश केन्द्रीय दलहरुले सशक्त आन्दोलनको तयारी शुरु गरेका छन्।
राज्य पुनर्सरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटाउन सोमबार बिहान शीर्ष र प्रमुख चार पक्षका प्रमुख नेताको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो । शीर्ष तहको छलफलमा पनि नेताहरू आफ्नो अडानमा कायमै छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारबीचमा सकारात्मक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘सहमति गर्दा नहुने कुरो छैन,’बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘लचकता नदेखाएकै पनि भन्न मिल्दैन, तर धेरै ठाउँ आफ्नो हैसियतमा यताउती गरिहालेको स्थिति पनि होइन, अवस्था अलि जटिल नै देख्दैछु ।’
बैठकमा शीर्ष नेताले कार्यदलको तहमा नमिलेको विषयलाई व्यक्तिगत तहमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने भएका छन्। व्यक्तिगत तहबाट समाधान खोज्ने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- एनआरएनए नेपालको राजनीतिबाट बिभाजित हुन जरुरी छैन : परराष्ट्र मन्त्री
- एनआरएनए सहमतिको विशेष महाधिवेशन शनिवारबाट सुरु
- डा. रुइतसहित तीन नेत्र चिकित्सक ‘भिजन एक्सलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित
- नेपालमा कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै
- वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति