संविधानको विवाद मिलाउने जिम्मा फेरि शीर्ष नेतामै

काठमाडौं। नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा ठोस प्रस्ताव बनाउन कार्यदल असफल भएपछि सहमतिको जिम्मेबारी फेरि शीर्ष नेताहरुमा पुगेको छ। विवादको विषयमा सहमति जुटाउने विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल गर्न तीन दिनअघि चारै पक्षका सदस्य राखेर कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएपछि सत्तारूढ दलले मतदान प्रक्रियामा जान प्रस्ताव गरेका थिए । तर, विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले अस्वीकार गरेका छन् ।

सम्भव भए जति विषयमा सहमति गर्ने र नसकेका विषय मतदानमा लगेर टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको थियो ।

विपक्षमा रहेका एमाओवादी र मधेसवादी दलले भने उक्त प्रस्तावले निकास दिन नसक्ने भएकाले अर्को प्रस्तावमा छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि सहमति खोज्न चार पक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठक सोमबार बिहान बोलाइएको छ। बैठकमा कांग्रेस र एमालेले आफ्नो प्रस्ताव ठिक नलागे नयाँ प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरेका थिए।

एमालेका नेताहरूले पनि आफ्नो दलको बैठकले पनि सहमति नभए प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठकमा मधेसवादी दलले चितवनसहित छवटा जिल्ला टुक्र्याउन नपाइने सर्त आफ्नो बटमलाइन भएको बताएका थिए । चितवनका १२ वटा गाविस, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुर कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा विवाद कायमै छ ।

बिहीबार गठन भएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा र मधेसवादी दलबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।