काठमाडौं। एक लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक लाखभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेको थियो।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले दिने यो सुझाव लागू हुने निश्चित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि नगद कारोबार निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कारोबारमा सीमा तोक्न लागेको जानकारी दिए। कारोबारको सीमा एक लाख गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरे पनि यस विषयमा सरोकारवालाको सुझावपछि परिवर्तन हुन सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने विषयको सुझाव सरकारलाई पठाउनुभन्दा अगाडि नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी बैंकरले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ठीक भए पनि एक लाखको सीमा भने बढाउन सुझाव दिएका छन्।
