काठमाडौं। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरुको विवरणको तीन दिनभित्र बुझाउन समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बिहान बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी (पिआर) लिएर सरकारी सेवालाई निरन्तरता दिएको कार्मचारीको नाम मागेको हो।
निजामति कर्मचारी ऐनको संशोधनमाथि छलफलको क्रममा समितिले विदेशी देशको डिभी वा पिआर लिएका कर्मचारीको बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै सूची माग गरेको हो। संशोधित विधेयकमा डिभी वा पिआर लिएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवा गर्न रोक लगाएको छ। डिभी वा पिआर लिने कर्मचारीले तत्काल काम छाड्नु पर्ने हुन्छ।
