समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइस
लन्डन । ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिले भूपू गोर्खा सम्वन्धि विद्यमान असमानता एवं समस्याबारे छानवीन गरि तयार पारेको प्रतिवेदन अपेक्षा विपरित हुने भएको छ । भूपू गोर्खाहरुले प्राथमिकताका साथ राखेको गोरा सरह समान पेन्सन माग पुरा गर्न प्रतिवेदनले बेलायत सरकारलाई सिफारिस गरेन ।
आगामी २३ अक्टोबरका दिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु अघि सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसले समान पेन्सन मागको एउटा मुद्दा हाल युरोपेली अदालतमा विचाराधिन रहेकाले त्यसको पक्षमा सिफारिस नगरिएको जनाएकी हुन् ।
‘ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (विजिडब्लुएस्) ले यसअघि युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्समा दायर गरेको समान पेन्सन मुद्दा छिनोफानो हुन बांकी रहेकाले त्यो सिफारिस गर्न हामी असमर्थ भयौं’, प्राइसको भनाइ उधृत गर्दै गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने ।
प्राइसले सोमबार दिउसो भूपू गोर्खाहरुसंग पोर्टकुलिस हाउस वेष्टमिनिष्टरमा भएको तीनघण्टा लामो बैठकमा आफूहरुले पूर्ण समानताको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकारेकी थिइन् । उनले कुटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट थप उपलव्धि हांसिल हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि केही समर्थन चाहिए सम्झन भनेको बैठकमा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका सञ्चार निर्देशक दिपक मास्केले जनाए ।
गत वर्ष गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता माग राखेर १३ भिसी विजेताको नाममा १३ दिनकै रिले अनसन अनि आमरण अनसन गरेपछि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन भएको थियो । त्यतिबेला गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई १५ दिनसम्म भोकै आमरण अनसन बसेका थिए ।
समितिले करिब एघार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा भूपू गोर्खाहरुलाई गरिवीबाट मुक्ति दिलाइ इज्जत, प्रतिष्ठाका साथ जीवनयापन गर्ने वातावरण मिलाउन बेलायत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । १८ वर्ष नाघेका सन्तानको हकमा भूपू गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिइएको शुरुवात मिति सन् २००४ मा कसैको सन्तान १८ वर्ष मुनी थिए भने तिनीहरुका मुद्दा विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिदिन सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि नाता प्रमाणित हुने यथेष्ट कागजात नभए डिएनए परिक्षण गर्न समेत सुझाइएको छ । गोर्खाहरुको औषधोपचार एवं अरु कल्याण्कारी सेवा अझ स्तरीय बनाउन गोर्खा वेलफेयर ट्रष्ट र डिएफआइडीलाई बेलायत सरकारले अतिरिक्त बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले सन् १९४७ देखि २००६ सम्म बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप नोकरीको शर्त परिवर्तन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलायत नेपाल कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पारेर यसमा केही पुनर्विचार गर्न भनिएको छ ।
हवाइ काण्डमा परेका एकसय ११ जना, विदेशी महिलासंग बिहे गरेका सबै र अन्य विभिन्न बहानामा खाली खुट्टा फर्काइएका भूपू गोर्खाहरुलाई महत्वका साथ न्याय दिलाउन पनि समितिको सिफारिस छ ।
समितिले गोर्खाहरुले नकोट्याएको नेशनल इन्सुरेन्स (एनआइ) विषय पनि छोएको छ । गोर्खाहरुलाई तत्कालिन समयमा किन एनआइ तिराइएन वा तिरिएको पैसा कहां छ खोज्न निर्देशन दिइएको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना करिव ६५ प्रतिशत माग पुरा हुने जनाउंदै प्रतिवेदनलाई आन्दोलनको आंशिक विजय भनेको छ । तर, सिद्धान्ततः जितेपनि प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा गोर्खाहरुका पक्षमा नभएकाले आन्दोलन जारी रहने समितिको दावी छ । समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरु न्यायका लागि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस्सम्म जान पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
