प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीको मागअनुसार उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न सकारात्मक हुने संकेत देखिएका छन् । कांग्रेसका केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा समिति गठन गरेर एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक तोक्दा फरक नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने एमालभित्र पनि पनि स्पष्ट कार्यसूची तयार पारे समिति गठन गर्दा फरक नपर्ने धारणा देखिएको छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि माओवादीको भूमिका पनि आवश्यक प
र्ने हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कुनै न कुनै भुमिका दिन आवश्यक छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न र संविधान निर्माणमा देखिएको जटिलतलाई सहज बनाउने गरी समिति गठन गर्न सकिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले वी नेपालीसँग भने, ‘कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर भन्ने माग गर्ने तर तीन दलबीच भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भनेर भन्न नैतिक रुपले पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।’ ती पदाधिकारीले आगामी बैठकमा पार्टीभित्र यो विषयमा कुरा उठ्ने बताएका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ भने समिति गठन गरेर अध्यक्ष दाहाललाई नेतृत्व दिँदा फरक नपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बन्दा संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्छ भने र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न मद्दत मिल्छ भने उहाँलाई संयोजक दिँदा राम्रो हुन्छ,’ प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री निधिले भने, ‘म यो कुरा पार्टीमा पनि उठाउँछु ।’ यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको शनिबार भएको बैठकमा राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । आइतबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा समिति गठनको विषयमा एकीकृत माओवादीले उठाउँदा कांग्रेस एमाले दुवै दलले अस्वीकार गरेका थिए । सोमबार बसेको सत्तारुढ चार दलको बैठकले पनि त्यस्तो समितिको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै संविधानसभा नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि पुस ९ गते कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
