
लन्डन । बेलायती वित्तमन्त्री राचेल रिभ्सले आइतबार चार वर्षभित्र सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
उहाँको यो टिप्पणी बुधबारको महत्त्वपूर्ण वसन्त वक्तव्य अगाडि आएको हो । उहाँले विभिन्न सरकारी मन्त्रालयमा अर्बौं पाउन्डको खर्च कटौतीको विवरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । “हामी यस संसद्को अन्त्यसम्ममा सरकार सञ्चालन खर्चहरू १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रतिबद्धता गर्दैछौँ”, उहाँले बिबिसीलाई भन्नुभयो । प्रसारकले उक्त लक्ष्य बेलायतको निजामती सेवामा वार्षिक दुई अर्ब २० करोड पाउन्ड (दुई अर्ब ८० करोड डलर) को बचतमा परिणत हुने रिपोर्ट गरेको छ । निजामती सेवामा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कार्यरत छन् ।
रिभ्सले कति जना निजामती कर्मचारीले आफ्नो जागिर गुमाउनेछन् भन्ने निर्णय व्यक्तिगत विभागहरूमा निर्भर हुने तर कर्मचारीहरू १० हजारले कटौती गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्री रिभ्सले करहरू नबढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएकाले नियमहरूमा अडिग रहँदा केही विभागमा खर्च कटौतीको सम्भावना देखिन्छ । गत जुलाईमा सत्तामा आएपछि लेबर सरकारले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यो कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा फर्काइले जटिल भएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कले सार्वजनिक क्षेत्रको शुद्ध ऋण – खर्च र कर रसिदहरू बीचको भिन्नता – गत महिना बढेको देखाएको छ । यसले रिभ्सलाई आफ्ना नियमहरू पूरा गर्न थोरै थोरै ठाउँ छोडेको छ ।
यी प्रतिबन्धहरू सरकारको खर्च योजनाले वित्तीय बजारहरूमा विश्वसनीयता कायम राखोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएका हुन् ।
दशकको अन्त्यसम्ममा वार्षिक पाँच अर्ब पाउन्डन्दा बढी बचत गर्ने आशा राखेर सरकारले मङ्गलबार अपाङ्गता कल्याण भुक्तानीहरूमा विवादास्पद कटौतीहरू घोषणा गरेको थियो । सन् २०२९ मा समाप्त हुने यस संसद्को प्रत्येक वर्षमा कुल सार्वजनिक खर्चमा अझै पनि ‘वास्तविक–सर्तहरू’ वृद्धि हुने रिभ्सले आइतबार जोड दिनुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा