काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा घिमिरे, सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती निर्वाचन आयुक्त रहनु भएको छ । नेपालको कानुनी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ भने ब्रिटिस सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजका अवकाश प्राप्त मेजर घले एनआरएनए यूकेका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । बेलायतमा बसोबास गर्ने उहाँले हाल पोखरामा आफ्नै होटेल व्यवसाय संचालन गरिरहनुभएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता उप्रेती युवा कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । ‘लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैर आवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गरी महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आउँदो मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न लागिएको हो ।
संस्थाको लोकतान्त्रिकरण तथा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई अधिकारसम्पन्न गर्ने गरी निष्पक्ष र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन यो निर्वाचन समितिलाई सहयोग गर्न पनि हामी सम्पूर्ण मित्रहरुलाई आग्रह गर्दछौं,” उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा शेष घलेले भन्नुभयो ।
उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्च २०२५ भित्र https://nrnahlc.com/membership-registration/ मा गएर नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराउन आग्रह गरेको छ ।
समितिले एनआरएनएका सबै पंजीकृत सदस्यहरुले काठमाडौँमा उपस्थित भएर तोकिएको शुल्क तिरी प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त