
लण्डन । बेलायतमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको पोष्ट स्टडी वर्क (पीएसडब्ल्यू) भिसा नहटाउन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारलाई स्वतन्त्र परामर्श दिँदै आएको द माइग्रेसन एडभाइजरी कमिटीले मंगलबार सरकारलाई सो सुझाव दिएको छ ।
कञ्जरभेटिभ पार्टीको वर्तमान सरकारले विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको सो सुविधाको दुरुपयोग भन्दै सो नीतिका बारेमा पुनरावलोकन गर्न कमिटीलाई मार्चमा निर्देशन दिएको थियो ।
कमिटीले आज बुझाएको सो प्रतिवेदनमा सो भिसाको दुरुपयोग भएको नपाइएको बताएको छ । भविष्यमा पनि सो भिसाको दुरुपयोग हुने जोखिम कम रहेको पनि कमिटीको निस्कर्ष छ ।
पूर्व अध्यागमन मन्त्री रोबर्ट जेन्रिकले सो भिसाको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको केही दिनमै कमिटीले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । कमिटीको अध्यक्ष प्राध्यापक ब्रयान बेलले सो प्रावधानलाई यथावत राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताएका छन् ।
उनले विदेशी विद्यार्थीहरुबाट असुल गरिने शुल्कबाट बेलायतका स्थानीय विद्यार्थीको शुल्क तथा अनुसन्धानमा भएको खर्च असुल गर्ने गरिएको पनि बताएका छन् । यदि सो प्रावधान हटाएमा अनुसन्धानमा असर पर्ने पनि उनको धारणा छ ।
बेलायत सरकारले सन् २०२१मा ल्याएको सो भिसा अन्तर्गत बेलायतमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्न अनुमति पाइन्छ । पीचएडी गरेको खण्डमा भने तीन वर्षसम्म काम गर्न पाइन्छ ।
गत वर्ष सो भिसा १ लाख १४ हजार जनाले पाएका थिए भने २३ हजारले डिपेण्डेण्ट भिसा पाएका थिए ।
बेलायतले विदेशी विद्यार्थीहरुमाथि कडाइ गर्न थालेपछि बेलायती विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विदेश विद्यार्थीहरुको संख्या घट्न थालेको बेलायतमा यस्तो प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनलाई विश्वविद्यालयहरुले स्वागत गरेपनि कडा अध्यागमन नीति लिएको सरकारले चुनावको मुखमा कार्यान्वयन गर्छ कि गर्र्दैन भने हेर्न बाँकी छ ।
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा