
लण्डन । बेलायतको विभिन्न काउन्सिलमा निर्वाचित कन्जरभेटिभ पार्टीका नेपाली मूलका काउन्सिलरहरुले आज बेलायती प्रधानमन्त्रीसमक्ष गोरखाहरुमाथिको पेन्सनको भेदभाव हटाउन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रीटमा गई उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अमित जोगियालाई सो ज्ञापत्र पत्र बुझाएका हुन् ।
सो अवसरमा बेलायत सरकारका मन्त्री तथा अल्डरसटका सांसद लियो डोकोर्टी पनि उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई नै सो ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहे पनि सुनक अत्यावश्यक कामका कारण अन्यत्र जानु परेकाले सल्लाहकारलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको काउन्सिलर नेम थापाले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा गोरखाहरुले बेलायती सेनामा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि काम गरिररहेको र बेलायत नेपालको सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुक भएको बताइएको छ । गोरखाहरुले दुई दशभन्दा लामो समयदेखि अभियान गर्दै आएको र कतिपय विषयमा प्रगति पनि भएको उल्लेख गर्नै ज्ञापन पत्रमा गोरखा र बेलायती समकक्षीबीच पेन्सनमा अन्तर रहेकाले सोको समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल र बेलायतबीच दुई शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे पनि हालसम्म बेलायतको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री सुनकलाई नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो दिइएको छ ।
यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा काउन्सिलरहरू लक्ष्यबहादुर गुरुङ, नेम थापा, जीव बेल्बासे, गोबर्धन सिल्वाल साथै काउन्सिलरको चुनावमा उम्मेदवार रहेकाहरू सुमन पुन, पुनम गुरुङ र ज्ञान गुरुङ रहेका छन् ।
सो टोलीले आजै बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई भेटी बेलायती प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका लागि पहल गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त