नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि ५ बुँदा

लण्डन । नेपाल सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो ।

१४५ बुँदामा समेटिएको ६५ पृष्ठको सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीहरुका बारेमा पाँच वटा बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।

बुँदा १

नेपालको संविधानले प्रवासमा बसोबास गरेका तर अन्य देशको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नेपालीहरुका लागि गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिसकेको छ । राजनीतिक अधिकारबाहेकका अन्य अधिकारहरु निहित सो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार नागरिकता विधेयकमाथि यही संसदमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको खेल, सरकार परिवर्तनसँगै सो विधेयक पनि वेवारिसे बनेको छ । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३२ मा संसदमा विचाराधीन सो विधेयकलाई सहमतिका अधारमा टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसो त यो विधेयक गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नभई नेपालभित्रकै नेपालीहरुको नागरिकताका बारेमा पनि महत्वपूर्ण छ ।

बुँदा २

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालमा हुने निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत नेपाल सरकारका नाममा आदेश गरिसकेको छ तर नेपाल सरकार उपर्युक्त विधि नभएको भन्दै अहिलेसम्म आलटाल गर्दै आएको छ । जसका कारण हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा लाखौँ नेपाली नागरिकहरुले मतदान गर्न पाएनन् । सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्न नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३७ मा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

बुँदा ३

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १४२ मा ‘विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्न र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ’ भनिएको छ । साथै कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरिने र विद्युतीय राहदानी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई परिचय पत्र पनि डिजिटल दिइने बताइएको छ । यसअघि गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रको आकार, गुणस्तर र व्यावहारिकताका बारेमा सरोकारवालाहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो । अब परिचय पत्र डिजिटल हुने भएपछि धेरे हदसम्म सो गुनासोको सुनुवाई हुनेछ ।

बुँदा ४

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११८ वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरुका सम्बन्धमा छ । उनीहरुलाई सीपअनुसारको व्यवसाय संचालन गर्न र रोजगारी सृजना गरी समाजमा पुन: एकीकरण गर्ने नीति लिइने बताइएको छ ।

बुँदा ५

यो बुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीका बारेमा छ । बुँदा १२२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तब्यको खोजी गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाटै वैदेशिक रोजगारीका मुलुकहरुमा उडान हुने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने र स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने पनि सरकारको कार्यक्रम छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनीहरुका परिवारलाई गरिने उद्दार, राहत, कल्याणकारी सेवा स्थानीय निकायमार्फत प्रभावकारी रुपमा गरिने उल्लेख छ ।

अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका सबै प्रावधानहरु कार्यान्वयन होलान् कि नहोलान् त्यसको जवाफ भने हालका लागि ‘पर्ख र हेर’ भन्नबाहेक केही छैन ।