लण्डन । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) माथि हस्तक्षेप गर्दै अर्को निर्देशनात्मक पत्र जारी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई कार्यकाल सकिएकाले कुनै कामकारबाही नगर्न भनिएको छ ।
साथै एनआरएनए आइसिसीको निर्वाचन संरक्षक परिषदबाट मात्र दिन निर्देशन दिइएको छ । आइसिसीले केही दिन अघि मात्र डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन गर्ने र डिसेम्बर १७ र १८ मा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले एनआरएनए अधिवेसनका लागि ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पनि नवनिर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पठाउन निर्देशन दिएको छ ।यसअघि ती प्रतिनिधि तत्कालिन समितिबाट चुनिएका थिए ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि भदौ २५ गते र असोज २२ गते एनआरएनए आइसिसीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उता एनआरएनए आइसिसीका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले मन्त्रालयको निर्देशन मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘आइसिसीको वैधानिकता सकिएको भन्ने अनि त्यही आइसिसीले बनाएको संरक्षक परिषद् चाहिँ कसरी बैधानिक हुनसक्छ’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले मन्त्रालयलाई एकपटक अनुरोध गर्ने र तत्पश्चात पनि स्थिति उही रहिरहेमा अदालत पनि जाने र पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार निर्वाचनमा जाने बताए । ‘मन्त्रालयको पटकपटकको हस्तक्षेप संस्थाले मान्न सक्दैन । एकपटक (मन्त्रालयसित) आग्रह गर्छौँ चुनाव जसले जिते पनि पूर्ववत कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ‘ उनले भने ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने