लण्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनका बारेमा बेलायत सरकारले गरेको परामर्शपछिको रिपोर्ट चाँडै सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको गोर्खा पेन्सन योजना वृद्धिका लागि गरिएको परामर्शको परिणाम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको हो ।
अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा सोही पत्रको जवाफ लेख्दै माग बमोजिम पेन्सन लगायतका विषयमा गोरखा आमरण अनसनकारीसित छलफल गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको हो ।
‘बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ‘बेलायती सशस्त्र फौजमा उनीहरुको गौरवान्वित इतिहास रहेको छ।’ पत्रमा गोरखाहरुको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारले यसै महिना(सेप्टेम्बर)मा छलफलको आयोजना गर्दै गरेको पनि बताइएको छ ।
सेप्टेम्बरभित्रै हुने छलफलमा ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालय, ब्रिटिश आर्मी मुख्यालय, गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिहरुका साथ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका बारेमा ब्रिटिश सरकारले एकै वर्ष भित्र एनआरएनए एनसीसी यूकेलाई पत्र लेखेको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि गत अप्रिलमा एनसीसी यूकेको ब्रिटिश गोर्खा विभागले ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको पनि ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गत मेमा जवाफ पठाएको थियो ।
गत अगष्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तेह्र दिन लामो आमरण अनसन गरेको थियो ।
ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि उक्त अनसन तोडिएको थियो ।
एनसीसी यूकेले गोर्खा समस्या समाधानका लागि ब्रिटिश- नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको तेह्र बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदैै आएको छ ।
एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बेलायत सरकारको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् । ‘ढिलै भएपनि ब्रिटिश सरकार माग सम्बोधनको पक्षमा देखिएको छ, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ’ गाहा मगरले भनेका छन् ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने