लन्डन। गत शनिबारदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री निवास नजिक आफ्ना माग पूरा गर्न आमरण अनशन गरिरहेका भूपू गोर्खाहरूको आन्दोलनप्रति यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष दल लेबर पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
विपक्षी लेबर पार्टीले बोरिस जोनसन नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई ब्रिटिस आर्मीसँगै जोडिएर लडेका गोर्खाहरूलाई दिँदै आएको असमान पेन्सन अपमानजनक रहेको र यसको अन्त्य गर्न भनेको छ । पार्टीका छायाँ रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले परराष्ट्र सचिवलाई यसअघि नै पत्र लेखेर असमान पेन्सनका बारेमा तत्काल कदम चाल्न भनिसकेको बताउनुभयो ।
बुधबार स्थानीय सञ्चारमाध्यममा लेबर पार्टीका सांसद मोर्गनले भन्नुभयो, “गोर्खाहरूले २०० वर्ष हाम्रो देशमा सेवा गरेका कारण हाल उठाइएको मुद्दामा हाम्रो चासो र चिन्ता रहेको छ, सरकारले यो अपमानजनक कार्य अन्त्य गर्ने कुरा दुई वर्षअघि नै गरे पनि हालसम्म हुन सकेको छैन, अब यो अपमानजनक कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ, हामी गोर्खाहरूको पक्षमा छौँ ।” उहाँले तीन गोर्खाले न्यायका लागि मर्न तयार रहेको भनिरहँदा बेलायती समाजमा यो कालो धब्बाका रूपमा देखिने बताउनुभयो ।
अनशनरतमध्येका एक धन गुरुङले भन्नुभयो, “हाम्रो पुर्खाले यो देश बचाउन प्राण आहुति गरे, अब हामीले न्यायका लागि प्राण त्याग्न तयार हुनुपरेको छ ।” यसै सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेलायती सेनामा गरेको ठूलो योगदानको मूल्याङ्कन गरेर गोर्खाहरूको उपचार र पेन्सनको व्यवस्था गरेको तथा बेलायतको पेन्सन प्रावधानलाई ध्यानमा राखी उचित र न्यायोचित पेन्सन वितरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा