बेलायत सरकारले बीएनओ राहदानीबाहकहरुलाई बेलायतमा बसाइ सराइ गर्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पाउने बताइएको छ । बीएनओहरुलाई उनीहरुको सीप र योग्यता र बेलायतको रोजगार सम्बन्धी कानुनअनुसार बेलायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार रहने छ । हङकङमा रहेका सबै बीएनओहरु, उनीहरुका हङकङमा परिवारले अब बेलायत आउन पाउने छन् ।
गृह मन्त्रालयले बीएनओहरुलाई बेलायत आउन कुनै अधिकतम संख्याको सीमा नरहेको प्रष्ट पारेको छ । यसरी बेलायत आउने बीएनओहरुले बेलायतको नागरिकता पाउने पनि बताइएको छ ।
चिनियाँ सरकारले हङकङमा सुरक्षा सम्बन्धी कानुन लागू गरेर चीन तथा बेलायतको संयुक्त घोषणा पत्र उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै बेलायत सरकारले बीएनओ राहदानीबाहक हङकङबासीहरुलाई बेलायतमा आउन दिन निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट हङकङमा रहेका नेपाली मूलका बासिन्दाहरु पनि लाभान्वीत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हङकङस्थित ब्रिटिश कन्सुलर जनरल आन्ड्रयु हेनले बीएनओहरुलाई बेलायतको नागरिकता दिने सम्बन्धी तरिकाका बारेमा जानकारी प्रकाशन गरिएको बताएका छन् । चिनियाँ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन हङकङमा लागू गरेर हङहङबासीको अधिकार र स्वतन्त्रता हनन गरेको उनले आरोप लगाए । बीएनओलाई बेलायतको नागरिकता दिने निर्णय बेलायतको हङकङप्रतिको प्रतिवद्धताको पाटो भएको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘बेलायत बीएनओ र उनीहरुका परिवारलाई बेलायतमा स्वागत गर्न तयार छ ।’
बीएनओहरुलाई बेलायतकी भिसा आवेदन गर्ने शुल्क पनि घटाइएको छ । पाँच वर्षको भिसाका लागि प्रतिव्यक्ति २५० पाउण्ड लाग्नेछ । त्यस्तै ३० महिनाको भिसाका लागि जनही १८० पाउण्ड लाग्नेछ । यो शुल्क अन्य बाटोबाट बेलायत आउनेको तुलनामा सस्तो हो ।
तर बीएनओहरुले पनि बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) प्रयोगवापतको शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । साथै शुरुको छ महिना आफू र आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने स्रोत पनि देखाउनु पर्नेछ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त