लण्डन । बेलायतले बेलायतमा आउन चाहने आप्रवासी कामदारहरुका लागि पूर्ववत् नियमलाई अझै लचिलो बनाएको छ ।
बेलायती गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रकाशित व्यवस्थामा बिहीबार संशाेधन गर्दै ‘प्वाइन्ट वेस्ट सिस्टम’ बाट युके आउन चाहने कामदारहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम तलवको थ्रेसहोल्ड ३० प्रतिशतले घटाएको छ । यसअघि वार्षिक तलवको थ्रेसहोल्ड ३५ हजार ८०० पाउण्ड तोकिएकोमा संशोधित व्यवस्थामा २५ हजार ६०० मा झारिएको छ ।
सरकारले लागू गर्न लागेको अष्ट्रेलियन खालको प्वाइन्टमा आधारित आप्रवासन नीतिअनुसार नम्बर पुगेका आप्रवासीहरुले अब २० हजार ४८० पाउण्ड वार्षिक तलबकै काममा पनि बेलायत प्रवेश गर्न पाउने छन् र त्यसको ६ वर्षमै बेलायतको नागरिकता आवेदन गर्न पाउने छन् ।
नयाँ नियम यही डिसेम्बर १ देखि लागू हुँदैछ ।
एमनेष्टी इन्टरन्याशल युकेले भने सरकारले परिवर्तन गरेको नियमले पहिल्यैदेखि फाइदा पाइरहेका वर्गलाई मात्र मद्दत पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । एमनेष्टीका शरणार्थी तथा आप्रवासी अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम अधिकृत स्टिभ भाल्डेज सिमोन्डसले भने, ”नयाँ व्यवस्थाले बेलायतको आप्रवासन प्रक्रियामा समानता ल्याउने बारेमा कुनै नयाँ सन्देश दिन सकेको छैन । महिला, पुरुष, बालबालिकाहरुको वर्ग र रंगलाई नहेरी दिइनुपर्ने अधिकार र सम्मानमा पनि नयाँपन दिन सकेको छैन ।”
उता, कडा आप्रवासन नीतिको पक्षधर माइग्रेसन वाचले भने नयाँ व्यवस्थाले ब्रिटिश कामदारहरुले पाउनुपर्ने सुविधा गुमाउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बेलायत आउन चाहने कामदारका लागि सन् २०११ मा थेरेसा मे गृहमन्त्री भएको बेला ३५ हजार ६०० पाउण्ड वार्षिक तलबको थ्रेसहोल्ड तोकिएको थियो । बेलायत आउन चाहनेहरुलाई कडाइ गर्न त्यसो गरिएको थियो । तर त्यसयताका धेरै वर्ष बेलायतले आप्रवासीको संख्या घटाउन सकेन ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त