लण्डन । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बेलायतमा बेरोजगारीको संख्या विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (ओएनएस) का अनुसार जुन-जुलाई-अगष्ट सम्ममा बेरोजगारीको दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । जबकि सोभन्दा अघिल्ला तीन महिनामा सो दर ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।
कार्यालयले जागिर कटौती सन् २००९ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको बताएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि तीन तहको सतर्कता अपनाई कडाइ गर्ने घोषणा गरेकै भोलिपल्ट यो तथ्याङ्क आएको हो ।
कार्यालयका डेपुटी तथ्यांकशास्त्री जोनाथन आथोले मार्चयता मानिसहरुले जागिर गुमाउने र जागिर खोज्ने क्रम अति नै बढेको बताए ।
महामारी शुरु भएयता करिब ५ लाख मानिसले बेलायतमा जागिर गुमाएको अनुमान गरिएको छ । जसमा युवावर्ग सबैभन्दा प्रभावित रहेको उनले बताए । १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख मानिसहरु रोजगारविहीन भएको र यो संख्या कूल बेरोजगार संख्याको ६० प्रतिशत रहेको बताइएको छ।
धेरैजसो जागिर गुमाउनेहरुमा हस्पिटालिटी, ट्राभल र रिक्रुटमेण्ट क्षेत्रका रहेको उनले बताए।
कार्यालयका अनुसार बेरोजगार भएर सरकारसित भत्ता आवेदन गर्नेहरुको संख्या सेप्टेम्बरमा २७ लाख पुगेको बताएको छ ।
यसै महिनादेखि सरकारले ठूलो संख्यामा जागिर कटौती नहोस् भनी ल्याएको फर्लो योजना पनि सकिने भएपछि बेरोजगारको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सीटी बैँकका एक विश्लेषकले अर्को वर्षको आधासम्ममा बेरोजगारीको दर ८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने आँकलन गरेका छन् । जुन सन् १९९० यताकै सबैभन्दा उच्च हुने छ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने