
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) को ७४ औं बैठक संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र अनलाइन भोटिङको ब्यबस्थाको लागि प्रस्ताब अघि बढाउने भएको छ ।
संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीका अनुसार, शनिबारको संघको बैठकले साधारण सभामा नि:शुल्क सदस्यता र अनलाइन भोटिङ र प्रतिनिधि छनोटलगायत बिषय बिशेष अधिबेसमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
‘यस बाहेक केहि नियमित एजेण्डामा पनि छलफल र निर्यण भएका छन। तर बिशेष रुपमा भने सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र निर्वाचन प्रणालीमा नै केन्द्रित रहनगयो’ उनले भने ।
अगष्ट २२, २०२० मा बसेको एनआरएनए आइसीसीको ७४ औं बैठकले संघको सदस्यता र महाधिवेशनका प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । अब संघको सदस्यता एमआईएस प्रणाली मार्फत एनआरएनए सिष्टममा गएर निशुल्क लिन सक्ने बनाइने छ। त्यसैगरी महाशिवेशन प्रतिनिधि पनि निशुल्क गर्ने र अनलाइन भोटिङको ब्यबस्थालाइ उत्कृष्ट रुपमा नीति तय गर्नको लागि समेत निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि बैठकले संघका महासचिव डा हेम राज शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रवक्ता तथा बिधान समितिका संयोजक भुषण घिमिरे रहेकाछन ।
तर कार्यदलले नीतिको ब्यबहारिकतालाई समेत ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार पारी दुइ हप्ता भित्रमा संघको पधाधिकारी बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ। संघले सो नीति गैरआवासीय नेपाली संघको बिशेष साधारण सभामा पेश गर्ने छ।
संघको बिशेष साधारण सभा बस्न कम्तिमा ३ महिना अघि मिति तोक्नु पर्ने प्राबधान छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
यस्तो चयन हुनेछ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने