
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) को ७४ औं बैठक संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र अनलाइन भोटिङको ब्यबस्थाको लागि प्रस्ताब अघि बढाउने भएको छ ।
संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीका अनुसार, शनिबारको संघको बैठकले साधारण सभामा नि:शुल्क सदस्यता र अनलाइन भोटिङ र प्रतिनिधि छनोटलगायत बिषय बिशेष अधिबेसमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
‘यस बाहेक केहि नियमित एजेण्डामा पनि छलफल र निर्यण भएका छन। तर बिशेष रुपमा भने सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र निर्वाचन प्रणालीमा नै केन्द्रित रहनगयो’ उनले भने ।
अगष्ट २२, २०२० मा बसेको एनआरएनए आइसीसीको ७४ औं बैठकले संघको सदस्यता र महाधिवेशनका प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । अब संघको सदस्यता एमआईएस प्रणाली मार्फत एनआरएनए सिष्टममा गएर निशुल्क लिन सक्ने बनाइने छ। त्यसैगरी महाशिवेशन प्रतिनिधि पनि निशुल्क गर्ने र अनलाइन भोटिङको ब्यबस्थालाइ उत्कृष्ट रुपमा नीति तय गर्नको लागि समेत निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि बैठकले संघका महासचिव डा हेम राज शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रवक्ता तथा बिधान समितिका संयोजक भुषण घिमिरे रहेकाछन ।
तर कार्यदलले नीतिको ब्यबहारिकतालाई समेत ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार पारी दुइ हप्ता भित्रमा संघको पधाधिकारी बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ। संघले सो नीति गैरआवासीय नेपाली संघको बिशेष साधारण सभामा पेश गर्ने छ।
संघको बिशेष साधारण सभा बस्न कम्तिमा ३ महिना अघि मिति तोक्नु पर्ने प्राबधान छ।
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
‘हान्टाभाइरस’ प्रभावित पानीजहाज स्पेन पुग्दै, स्थानीयलाई नआत्तिन आग्रह
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
बेलायत निवासी शान्ति लिम्बुको ‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कवितासंग्रह विमोचन
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
डायमण्ड बु्द्धिष्ट सेन्टर यूकेद्वारा तमु लामा बौद्ध धर्म समाजलाई १६ लाख १३ हजार हस्तान्तरण
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
तेह्रथुम समाज यूकेको वार्षिक भेला २०२६ सम्पन्न
निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे तमु समाज यूकेले भन्यो – ‘निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गरियोस्’