काठमाडौँ, २७ मङ्सिर – स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोलास्थित साल्मेडाँडामा निर्माण भइरहेको गोर्खा स्मारकको गतिविधिप्रति गोर्खा स्मारक ट्रष्टका सभापति तथा गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले स्मारकको संरचनामा गरिएको फेरबदल र केही व्यक्तिको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यस्ता क्रियाकलापले कसैको हित नगर्ने उहाँद्वारा आज जारी प्रेस व्यक्तव्यमा उल्लेख छ । गेसोका पूर्वमहासचिव चन्द्रबहादुर गुरुङ र अन्यले स्मारक निर्माणमा धोका दिनाका साथै आर्थिक अपचलन गरेको सभापति गुरुङको आरोप छ ।स्मरण रहोस् गेसो स्थापना हुदा पदम सभापति र चन्द्र महासचिव थिए । आफूले बेलायतसँग अनवरत रूपमा २७ वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर गोर्खा भूपू सैनिकलाई अधिकार दिलाइसकेपछि नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखी विभिन्न युद्धमा बिनाकारण विदेशी भूमिमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका हजारौँ पितापुर्खाको सम्झनामा स्मारक निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवको समाधि निमार्णमा आफूले भूपू सैनिकहरुबाट ऋण लिएर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
उक्त स्मारकका गुरुयोजनाकार तथा वरिष्ठ इञ्जिनीयर शङ्करनाथ रिमाललाई थाहै नदिई चन्द्रबहादुरले पर्यटन विभागबाट रकम लिई साल्मेडाँडामा योजनाको नक्साविपरीत आफूखुशी पानीको ट्याङ्की तथा संरचना खनेर सम्पूर्ण योजनाको स्वरुप बिगार्नुका साथै सरकारी रकम दुरुपयोग गरेकामा पर्यटन विभागले छानबिन गरेर दोषीबाट सरकारी रकम असुलउपर गर्ने पर्ने प्रेस व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा