काठमाडौँ- सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आगामी फागुन १ गतेदेखि चलचित्र घरमा केन्द्रिकृत सिनेमा बक्स अफिस व्यवस्थापन प्रणाली (बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू गर्ने भएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डलगायत चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले राख्दै आएको माग पूरा हुने भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका मल्टिप्लेक्स चलचित्र हलमा सो प्रणाली लागू हुने भएको हो ।
चलचित्र विकास बोर्डलगायत चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटी सो सिस्टमलाई चलचित्र घर र सेन्ट्रल सर्भरसँग लिंक गर्न आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सेवा जडानका लागि नेपाल टेलिकमलगायतका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निःशुल्कमा र्वाटर सिस्टममा जडान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरमा, दोस्रो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अन्य चलचित्र घरमा र अन्तिम चरणमा २०७५ माघ १ गतेदेखि उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका चलचित्र घरमा सो प्रणाली लागू गरिने छ ।
बक्स अफिस सिस्टम लागू गर्न सहमत भएसँगै चलचित्र व्यवसायीले सो सिस्टमलाई चलचित्र घर र सेन्ट्रल सर्भरसँग लिंक गर्न आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सेवा जडानका लागि नेपाल टेलिकमलगायतका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निःशुल्कमा र्वाटर सिस्टममा जडान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग गरेका छन् ।
सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले चलचित्रको जाँच गर्ने सन्दर्भमा नेपाल चलचित्र संघ र नेपाल चलचित्र निर्माता संघकोतर्फबाट केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिमा एक-एक जना प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गर्न आफू सहमत भएको बताए ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले ‘बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएपछि चलचित्र व्यवसायबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक शेयर, कर तथा शुल्कमा पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
नेपालका राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीलाई शपथ
ठगीमा परेका ५१ नेपालीको कम्बोडियाबाट उद्धार
लन्डनमा एम्बुलेन्समा आगजनी, छानबिन गर्ने बेलायती प्रहरीको भनाइ
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भदौ आगामी २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव
कसरी भयो बेलायतमा बेरोजगारी ५ वर्षकै उच्च ?
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
एनआरएनए नेतृत्वद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी चीन र बेलायतको : चिनियाँ विदेशमन्त्री