ब्रेक्जिट विधेयक पारित, मार्च अन्तिमबाट प्रक्रिया

लन्डन । बेलायती संसदले इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धि विधेयक सोमबार पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसंगै अब इयू बहिर्गमन सम्बन्धि आर्टिकल ५० अनुरुप प्रक्रिया थाल्न बेलायत सरकारलाई बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले यही मार्च अन्तिमबाट आधिकारिक रुपमा ब्रेक्जिट वार्ता शुरु गर्ने अपेक्षा छ ।

तर, बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डस्को बेलायतमा बसोबास गरिरहेका युरोपियन युनियन आप्रवासीलाई बस्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव भने तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

इयू बहिर्गमन कुन सर्तमा हुने हो भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । बेलायती प्रधानमन्त्री मेले इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघबाट अलग्गिने नीति रहेको बताइसकेकी छिन् । तर, यसो गर्दा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुग्ने व्यवसायीको तर्क छ भने बढ्दो इयू आप्रवासी संख्या कम गर्न यो नीति अवलम्बन गर्न जरुरी भएको इयू विरोधीहरुले बताउंदै आएका छन् ।

ब्रेक्जिट कुन सर्तमा हुने भन्ने निक्र्यौल नहुन्जेल बेलायती मुद्राको भाउमा स्थायित्व नआउने बताउंछन् अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य । कमजोर मुद्रामा निर्यात व्यवसायलाई फाइदा भएपनि पेट्रोलियम आयात गर्नुपर्ने हुनाले यसले मुद्रास्फीति बढ्न सघाउने आचार्यले बताए ।

ब्रेक्जिटले बेलायती राजनीतिमा चर्को विभाजन हुने क्रम 
जारी छ । वर्तमान सरकारको ब्रेक्जिट नीतिबाट असन्तुष्ट हुंदै स्कटल्याण्डकी प्रथममन्त्री निकोला स्टर्जनले ब्रेक्जिट 
सम्झौता पूर्ण रुपले हुनु अगाडि नै स्कटल्याण्ड यूकेबाट छुट्टिन सन् २०१९ भित्र पुनः जनमत संग्रह गर्नुपर्ने घोषणा गरेकी छिन् । वहुमत स्कटिस जनताले इयूसंग नै रहनुपर्ने भन्ने पक्षमा भोट हालेको बताउंदै उनले स्कटल्याण्ड इयूबाट अलग 
हुन नहुने बताउंदै आएकी छिन् । स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रता जनमत संग्रह गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री मेले स्वीकृत गर्नु पर्छ । स्टर्जनको जनमत संग्रह घोषणाप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउंदै प्रधानमन्त्री मेले राजनीति खेल जस्तो नभएको 
प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । स्कटल्याण्डको जनसंख्या करिब ५३ लाख छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले आफ्नो लक्ष्य बेलायतीहरुलाई सचेत बनाइ इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) मा मानिसको विचार परिवर्तन गराउने बताएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । उनले ब्रेक्जिटको खास असर थाहा नभइकन गत वर्षको जनमत संग्रहमा मत हालेको बताएका छन् । वर्तमान टेरेजा मे सरकारले ब्रेक्जिट कार्यप्रति हतार गरी चट्टानको चुचुरोबाट हाम्फाल्न खोजेको आरोप ब्लेयरको छ । त्यस्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजरले पनि इयू बहिर्गमन कडा रुपले भए बेलायतले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने बताउंदै वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सन् १९९७ मा टोनी ब्लेयरले विकेन्द्रीकरणको नीति अनुरुप स्कटल्याण्ड पार्लियामेन्टको अवधारणा राखेका थिए । हालैका वर्षमा स्कटिस नेशनल पार्टी (एसएनपी) को बढ्दो लोकप्रियताले पहिलो स्वतन्त्रताका लागि गत सेप्टेम्बर २०१४ मा जनमत संग्रह भएको थियो जसमा यूकेमा नै रहने भन्नेमा वहुमतले मत हालेका थिए ।

पहिलो जनमत संग्रहमा स्वतन्त्र पक्षधरले हार्नु पछाडि 
वहुसंख्यक मानिसले आर्थिक मुद्दालाई नै प्रमुख बनाएर स्कटल्याण्ड अलग हुंदा रोजगार तथा सम्वृद्धि कम हुने भन्ने बुझेको आचार्य बताउंछन् । स्कटल्याण्डको मुख्य आय श्रोत नर्थ सीको पेट्रोलियम तथा ग्यांस उत्खनन रहेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा वार्षिक ७ अर्ब पाउन्ड बढि योगदान दिने बताउंदै आए पनि पेट्रोलियम तथा ग्यांस मुल्य गिरावटले सन् २०१५ मा ९४ प्रतिशत न्यून भइ जम्मा १३ करोड पाउन्ड मात्र योगदान भएको थियो । इकान्तिपुर