काठमाडौं। रामकुमार प्रसाद साह नेपालका २३ औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने भएका छन्। मंगलाबार बिहान बसेको संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले साहको नाम अनुमोदन गरेको हो।
संसदको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले साहलाई प्रधानन्याधीशमा नियुक्त गर्ने छन्। हालका प्रधानन्यायाधीश दमोदरप्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल असोज २३ गते सकिदैछ। संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश साहलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
साहका विरुद्ध समितिमा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको थियो। काठमाडौको सुन्धारस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको साहमाथि आरोप रहेको थियो। सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा साहले २-३ महिनभित्रै परिवर्तनको अनुभूती गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अदालतका छवि सुधार्ने, भ्रष्टाचार मुक्त पार्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने साहले बताएका छन् ।
सन् १९५० जुलाई ८ जन्मेका साह २४ वर्षको उमेरमा सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सन् १९७६ बाट १० वर्ष विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रुपमा साहले काम गरेका थिए। त्यसबीचमा साहले करिब २ वर्ष काठमाडौका जिल्ला सरकारी वकिलको रुपमा काम गरेका थिए । सन् १९८६ देखि १९९१ सम्म अञ्चल अदालतका न्यायाधीशको रुपमा काम गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि साह पुरनावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरे। सन् २००४ मा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएका साह सन् २००५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
थाइल्याण्डमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिनको समिति गठन
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ