काठमाडौँ, ३० जेठ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठगी नियन्त्रणको लागि विद्यमान नीतिगत र कानुनी सुधारको विस्तृत कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पार्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले श्रम ऐनअनुसार पाँच हजार भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकमा अनिवार्य रुपमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारबारे प्रकाशित हुने विज्ञापनमा सम्पूर्ण कुरा खुलाएर प्रकाशित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम बैङ्किङ प्रणालीबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । ठगी नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा दोहोरो–तेहरो करारपत्र बनाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षण देखिएको विकृतिको अन्त्य गर्न एक महिनाको समय दिएर कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसले दिएका सुझावको आधारमा निर्णय लिइने बताउनुभयो । कामदार पठाएबापत व्यवसायीले पाउने रु १० हजारको सेवा शुल्क अपुग भएकोबारे छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेको ठगी नियन्त्रण आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराइछाड्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले तोकेको रु १० हजार सेवा शुल्कमा आफूहरुले कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै सेवा शुल्क बढाउन माग गरे । उनीहरुले बिना तयारी सस्तो लोकप्रियताका लागि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे ।
बैठकमा हाल कामदारबाट व्यवसायीले लिँदै आएको सेवा शुल्कबापतको रकम रु १० हजारबाट बढाउने विषयमा छलफल भए पनि सांसदबीच एकमत हुन नसकेपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठक टुङ्गियो ।
