काठमाडौँ, १६ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उहाँले अनुमान र आशङ्काका भरमा सरकारले काम नगर्ने, विधि प्रक्रिया र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गर्ने भएकाले कुनै कमजोरी हुन्छ कि भनेर अनुमान नगर्नसमेत संसद् र सांसदहरुको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर त्यसबाट मुलुक, सरकार र आमनागरिकले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – ‘‘नागरिकको सुरक्षा र सुरक्षाका अन्य चासोमा सरकार प्रतिबद्ध छ । गोपनीयता कायम गरिन्छ, कुनै पनि सूचना चुहावट हुन दिइँदैन । अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।’’
हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण महत्वपूर्ण परियोजना पर धकेलिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरिने र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।
संसदीय समितिले परिचयपत्रका सम्बन्धमा मिहिन तवरले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारको काममा समेत सहयोग गरेकामा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – ‘‘व्यक्तिगत रुपमा गोपनीय रहनुपर्ने विषयको उचित सम्मान गरिन्छ ।’’
प्रधानमन्त्रीले परिचयपत्रको काम तत्काल अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन संसदीय समितिको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने र सरकारले सकारात्मक सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गर्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ । सो परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्नेछ ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?