कैलालीमा नागरिकताको दुरूपयोग गर्ने १३ जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिल्लामा नागरिकताको दुरूपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने १३ जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०३६ सालयता विभिन्न समयमा नागरिकता बनाएर दुरूपयोग गरिरहेको भन्दै उजरी परेपछि छानबिन गर्दा १३ जनाको नागरिकता बदर गरिएको हो ।
कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले नागरिकता बदर हुनेमा दुईजना गैरनेपाली भए पनि बाँकी सबै नेपाली रहेको जानकारी दिए।
गैरनेपालीले नक्कली आमाबुबा बनाएर नागरिकता लिएको र नेपालीले पहिलो श्रीमान् बितिसकेपछि दोस्रो विवाह गर्दा नागरिकताकै आधारमा विवाद झिकेर सम्पत्ति हडप्न खोज्नेको नागरिकता बदर गरिएको घिमिरेले बताए।
कार्यालयका नायब सुब्बा दत्तुराम पाण्डेले नागरिकता बदर हुनेमा बढीजसो चौधरी समुदायका व्यक्ति रहेको जानकारी दिए।
सो समुदायको परम्पराअनुसार दाइको मृत्यु भएमा भाउजूसँग देवरले विवाह गर्ने चलन छ । तर भाउजूसँग विवाह गरिसकेपछि आफ्नो नाममा नागरिकता बनाउन लगाएर दाइबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई अंश नदिने गरेका कारण यो समस्या सिर्जना हुने गरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
दोस्रो विवाह गरिसकेपछि पहिले जन्मेको छोराछोरीलाई आफ्नो सन्तान होइन भन्ने देखाउन दोस्रो श्रीमान्को नाममा नागरिकता बनाउने र त्यसैको आधारमा सम्पत्ति हडप्ने गरेका कारण मुद्दा दायर भएपछि यस्तो निर्णय हुने गरेको पाण्डेले जनाए ।
खुल्ला सीमा नाका, भारतीयहरूको बाक्लो बस्ती र देशभरिका फरक भाषा र संस्कारका मानिसको बसोवास रहेकाले कैलालीमा यस्ता विवाद पटकपटक उठ्ने गरेको छ । रासस
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’