काठमाडाँै, ८ असोज । नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक साताभित्र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने जिकिर गर्दै त्यसको विषयमा गृहकार्य सुरु भइसकेको बताएका छन् ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको विषयमा कसैसँग सम्झौता नहुनेमा जोड दिँदै हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको संविधान बनाउन कसैलाई सोध्नुनपर्ने विचार व्यक्त गर्दै नेपाली आफ्नो आन्तरिक मामिलाको समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्षम छन्, कसैको पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने छैन भन्ने धारणा राखे ।
नेता खनालले यही असोज ३ गते जारी भएको संविधानले देशको भविष्यका लागि दूरगामी महत्व राख्ने हुँदा संविधान कुनै पनि हालतमा लागू गर्ने बताउँदै अब मुलुकमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र रोगव्याधि उन्मूलन गरी आर्थिक रुपान्तरणका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले नयाँ संविधानमा सङ्घीयता, मधेसी आयोग, समानुपातिक समावेशीता, मौलिक हक नागरिकताको समस्या, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेजस्ता सबै विषय समावेश भएको अवस्थामा तराईमा आन्दोलनको अर्थ नरहेको बताए । खनालको थप भनाइ थियो– “औचित्य नभएको आन्दोलनलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । केही जायज माग छन् भने छलफल गर्न तयार छौँ ।”
नेता खनालले नेपालको पारवहन अधिकार भारतको कृपाको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भएकाले भारतले नेपालमा आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा