लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले स्थायी आवासीय अधिकार (पिआर) लिएका कोही निजामति कर्मचारी भए दूतावासमा विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेपनि उनीहरु सम्पर्कमा आएनन् ।
दूतावासले साउन ११ गते एक सूचना जारी गरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पिआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई एक साताभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म एक जना भन्दा बढिले विवरण दिएका छैनन्’, कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले वीनेपालीसंग भने, ‘यहां आवासीय अधिकार लिएका धेरै कर्मचारी छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, आएनन् ।’
आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था यहां सार्वजनिक गर्न नचाहेर पनि उनीहरुले सिधै मन्त्रालयमा दिएको हुनसक्ने अनुमान दूतावासको छ ।
निजामति ऐन लागू भएपछि दुई महिनाभित्र कर्मचारीलाई स्वेच्छाले राजिनामा दिन निर्देशन थियो ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ खण्ड ६५, को प्रावधान बमोजिम २०७३ असार २९ देखि लागू हुने गरि निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अधिकार लिन रोक लगाएको छ । त्यस्तो अधिकार लिने कर्मचारीले कि जागिर कि पिआर त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बेलायतमै मतदानको व्यवस्था गराउन सीएनसीबीजीको माग, दूतावासमार्फत पठाइयो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
यतिखेर नेपाललाई डायस्पोराको झन् बढी खाँचो : कार्यवाहक राजदूत दुवाडी
गायक राजु लामाको मंगोलियन हर्टले आगामी १३ डिसेम्बरमा बेलायतमा प्रस्तुति दिने
नेपालको राजधानीमा एमालेको प्रदर्शन
बेलायतको पूर्व सांसदलाई जेल सजाय, रुसबाट घुस लिएको अभियोग
कामदार भिसामा बेलायत पठाउने भन्दै ४२ लाख ठगी गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
बेलायतमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका तामाङका परिवारलाई एनआरएनए यूकेद्वारा झन्डै ५ लाख सहयोग हस्तान्तरण
बेलायतमा मृत्यु भएका नेपालीको नाममा फेक एकाउन्टबाट सहयोग संकलन, बन्द गर्न ‘गो फन्डमी’मा रिपोर्ट
दक्षिणपश्चिमी जापानमा भीषण आगलागी : १७० घर नष्ट, सयौँ विस्थापित
नेपाली महिला फुटबल कप्तान एन्जिला तुम्बापोलाई बेलायतमा सम्मान