कर्णेल लामाको मुद्दा सुनुवाइबारे जुरी बैठक आगामी २४ अगष्टमा

लन्डन । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको मुद्दा सुनुवाइका लागि अझै इजाजतप्राप्त दोभासे नपाइएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट मुद्दा खारेज गर्न माग भएको छ ।
करिब ५ महिनाअघि अभियोजन पक्षले दोभासे नभेट्टाएपछि १२ सदस्यीय जुरीले अगष्ट दोश्रो सातासम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो । तर, यतिका समय बित्दा समेत रजिष्टर्ड दोभासे नपाइएपछि कर्णेल लामा पक्षका वकिलले अब मुद्दा नै खारेज गरिदिन आग्रह गरेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘दोभासे नै नभएपछि अब मुद्दा लम्ब्याइरहन आवश्यक रहेन’, प्रतिवादी वकिलको भनाइ उधृत गर्दै श्रोतले भन्यो ।
यद्यपि, अभियोजन (वादी) पक्ष भने त्यसो गर्न राजी छैन् । बरु अभियोजन पक्षले मुद्दाको सुनुवाइ अर्को वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्न चाहेको श्रोतले बतायो ।

बेलायतमा इजाजतप्राप्त दोभासे नेपाली एकजना महिलामात्र रहेको र ति महिलाले कर्णेल लामा कष्टडीमा रहंदा दोभासेको भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले अदालतले पुनः उनलाई नलिने भएपछि यसको खोजी जारी छ ।

यसैबीच, लामाको मुद्दा सुनुवाइ सम्बन्धमा छलफल गर्न जुरी बैठक आगामी २४ अगष्ट (सोमबार) बस्ने भएको छ । ‘यो सुनुवाइ नै होइन, यसको व्यवस्थापन 
सम्बन्धि बैठक हुनेछ’, श्रोतले भनेको छ ।

बेलायतको आवासीय अधिकार लिएका लामा विदामा परिवार भेट्न बेलायत आउंदा सन् २०१३, ३ जनवरीमा एक्कासी समातिएका थिए । त्यतिबेला उनी दक्षिणी सुडानमा शान्ति सेनाको नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए ।
लामाले सन् २००५ मा कपिलवस्तु र रुपन्देहीको सिमानामा रहेको गोरुसिंगे ब्यारेकमा प्रमुख रहंदा माओवादीको आरोपमा थुनिएका दुई बन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा यहां मुद्दा खेपिरहेका छन् । लामामाथि ब्रिटिश डोमेष्टिक ल (क्रिमिनल जस्टिस् एक्ट १९८८ (१३४) अन्तर्गत मुद्दा छ ।

लामालाई यातना विरुद्धको महासन्धि अर्थात क्याट (कन्भेन्सन अगेन्स्ट टर्चर) अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो । क्याट कन्भेन्सन संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वन्धि सन्धि हो जसले यातना, मानवअधिकार उल्लंघन, अमानवीय व्यवहार आदि नियन्त्रणको उद्देश्य राख्छ । हालसम्म नेपालसहित विश्वका एकसय ५४ मुलुकले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चेम्स्फोर्ड क्राउन कोर्ट इसेक्स्को आदेश अनुसार पक्राउ परेको करिब अढाइ महिनापछि सन् २०१३, १५ मार्चमा जमानतमा रिहा भएका लामा त्यस यता इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङको निगरानीमा छन् । उनलाई बेलायत छाड्न प्रतिवन्ध छ ।