काठमाडौँ, ३ भदौ । संविधानसभा, मस्यौदा समितिले असहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विवाद बाँकी रहेका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सहमति गरेका खण्डमा सो विषयलाई समेत समावेश गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अन्य विषयमा भने एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच धर्म, मतप्रतिशत सीमा र सीमा निर्धारणपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केही दिनदेखि छलफल जारी रहे पनि सहमति हुन सकेको छैन । संविधानसभाले पछिल्लो पटक दिएको चार दिनको समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ । अन्तिम समयसीमा आउन लागे पनि दलबीच विवादित विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
“मस्यौदा समितिले सहमति नभएको खण्डमा असहमतिसहितको प्रतिवेदन नै संविधानसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ”–समितिका सदस्य अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भने । उनले शुक्रबारसम्म विवादित विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सहमति गरेका खण्डमा प्रतिवेदनमा त्यसलाई समावेश गर्न सकिने बताए ।
दलबीच भएको सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको र विवादित विषय भने जस्ताको तस्तै नै समावेश गरिएको समितिका अर्का सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । “प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सहमति जुटाउलान् र त्यसलाई मस्यौदामा समावेश गरौँला भनेर लामो समय कुरियो, त्यो नभएपछि विवादका विषय जस्ताको तस्तै राखेर मस्यौदा बनाइएको छ, भोलि (शुक्रबार) सम्म सहमति भयो भने त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ”, भण्डारीले भने । मस्यौदा समिति मातहतको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेको र सोही आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको बताइएको छ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा