काठमाडौँ, ८ साउन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पपछि तत्काल खोज, उद्धार र मानवीय सहायतास्वरुप चीनले गरेको सहयोगको सराहना गर्दै पुनःनिर्माणका निम्ति सहायता परियोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएकामा कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन् ।
चिनियाँ वाणिज्य सचिव चाङ स्योङ्छेनसँग शुक्रबार अपराह्न भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सङ्घाइ सहयोग सङ्गठनको संवाद साझेदारका रुपमा नेपाललाई स्थान दिन चीनले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेकामा पनि चिनियाँ नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईका अनुसार वाणिज्य सचिव स्योङ्छेनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, अस्पताल, बस्ती विकास, स्वयम्भूनाथ र दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माण, विपत् रोकथाम तथा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल एवम् अध्ययन, विपत् रोकथाम नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धिमा चीनले पुनःनिर्माण सहायता परियोजनाअन्तर्गत सघाउने बताएका थिए ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, पहिरो खस्दा अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको मर्मतसम्भार गरी सवारी साधन पुनःसञ्चालन, ती स्थानका भन्सार कार्यालयको निर्माण तथा पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन चिनियाँ सहयोगबारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले बताए ।
गत महिना यहाँ सम्पन्न नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चीनले रु ७७ अर्ब ७० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमणका दौरान दुई मुलुकका अधिकारीबीच पुनःनिर्माण तथा आर्थिक विकासलगायत आपसी हित र चासोका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा