नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सभामुखलाई संविधानबारे सुझाव

काठमाडौँ, ५ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर संविधान जारी गनुपर्ने लगायतका सुझाव सभामुख सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।

एसोसिएसनले मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगी बुझाएको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरी अस्थायी न्यायाधीश हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, १५ वर्ष वकालत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य मानिने व्यवस्थाको सट्टा २० वर्ष राखिनुपर्ने र न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अधिकृत सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।

सुझावमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश तथा सबै तहका न्यायाधीशको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको भन्ने व्यवस्था थप गनुपर्नेसमेत रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुपको अधिकार क्षेत्र दिई परिर्वतन गरिनुपर्ने वा सर्वोच्च अदालतमै अलग्गै पाँच सदस्यीय स्थायी संवैधानिक इजलास राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एसोसिएनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने र १० वर्षे संवैधानिक अदालतका सट्टामा पाँचजना सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश भएको विशेष इजलास व्यवस्था गर्न माग गरेको बताए ।

सभामुख नेम्वाङले प्रस्तावित मस्यौदामा छुटेका कुरा समेट्ने प्रयास गर्ने विश्वास दिलाएको समेत महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।