२०८३/८४ को बजेट स्वागतयोग्य, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक : एनआरएनए

लन्डन । नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई लक्षित गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। यी व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले स्वागत गर्दै सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी घोषणालाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, नाफा फिर्ता तथा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ भिसा सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरिने तयारी पनि गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले श्रमिकलाई सीप सिकेर मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्था मिलाउने, बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने तथा रोजगारीलाई पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने नीति अघि सारेको छ। श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन, नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता, श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि कानुनी कडाइ गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने भएको छ भने रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। यसले विशेषगरी नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउन आमन्त्रण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था तथा विश्व बजारमा ब्रान्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघले विगतदेखि उठाउँदै आएको डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोग सम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, बजेट स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आवश्यक सहकार्य, सुझाव तथा समन्वयका लागि संघ सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।