नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि

नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)हरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्नु केबल एक औपचारिक नीतिगत घोषणा मात्र होइन, यो विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायको योगदान, क्षमता र सम्भावनालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्ने दूरदर्शी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले नेपाल र विश्वव्यापी नेपाली समुदायबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको भावना, योगदान र क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्ने सरकारको यो नीति वास्तवमै ऐतिहासिक, दूरदर्शी र स्वागतयोग्य छ ।

दशकौँदेखि विश्वका विभिन्न देशहरूमा नेपालीहरूले आफ्नो मेहनत, सीप, ज्ञान, उद्यमशीलता र नेतृत्वमार्फत विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्दै आएका छन् । आज नेपालीहरू विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, प्रविधि उद्योग, वित्तीय संस्था तथा उद्यम क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् । उनीहरूको अनुभव, ज्ञान, पुँजी तथा अन्तरराष्ट्रिय पहुँच नेपालका लागि ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो । त्यसैले राज्यले अब गैरआवासीय नेपालीहरूलाई केबल रेमिट्यान्सको स्रोतको रूपमा नभई ‘ग्लोबल नेपाली क्यापिटल’ को रूपमा हेर्न थालेको सङ्केत नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा अत्यन्त स्वागतयोग्य र समयानुकूल पहल हो ।

आजको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको युगमा राष्ट्रको विकास केबल प्राकृतिक स्रोत वा परम्परागत आर्थिक संरचनाले मात्र सम्भव हुँदैन । ज्ञान, नवप्रवर्तन, प्रविधि, अनुसन्धान र अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क नै आधुनिक विकासका मुख्य आधार बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ता तथा उद्यमीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने सरकारको प्रयास अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सहज बनाउने तथा प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न थप प्रेरित गरेको छ ।

नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि अहिले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा विशाल सम्भावना रहेका छन् । यी क्षेत्रमा विश्वव्यापी अनुभव र अन्तरराष्ट्रिय पहुँच भएका गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । उनीहरूले नेपालमा केबल पूँजी मात्र होइन, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, बजार पहुँच र नवप्रवर्तन संस्कृतिसमेत भित्र्याउन सक्छन् । यदि स्पष्ट नीति, स्थिर कानुनी संरचना, लगानी सुरक्षा, पारदर्शी प्रशासन र एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका पूँजी बजार सुधार, धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना, संस्थागत लगानी विस्तार, पूर्वाधार बन्ड, ऋण तथा बन्ड बजार विकास तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणजस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सहज बनाउने तथा लगानीको प्रतिफल फिर्ता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताले प्रवासी नेपाली लगानीकर्ताहरूमा नयाँ विश्वास पैदा गर्नेछ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, लगानी सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । ‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै भावी पुस्तासँग नेपालको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । यसले विश्वभर रहेका नेपाली समुदायमा मातृभूमिप्रतिको भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विगतदेखि नै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ विश्वभर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप तथा अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कलाई नेपालको विकास यात्रासँग जोड्न अझ सक्रिय, परिणाममुखी र रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नेछ । सरकार, निजी क्षेत्र तथा विश्वव्यापी नेपाली सञ्जालबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै आर्थिक कूटनीति, अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, ज्ञान हस्तान्तरण तथा नेपाल ब्रान्डिङमा यस सङ्घको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्नेछ । आज आवश्यकता केवल लगानी भित्र्याउने मात्र होइन; विश्वभर फैलिएको नेपाली क्षमताको राष्ट्रिय पुनः संयोजन गर्ने हो । यदि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच विश्वास, सहकार्य, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सकियो भने नेपालले आफ्नो विकास यात्रामा नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नसक्छ ।

नेपाल सरकारले आव २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन र संस्कृतिलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको छ । यसले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको आधुनिकीकरण तथा प्रभावकारी सञ्चालनले पर्यटन आगमन वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । डिजिटल भिसा प्रणाली, ई–गेट प्रविधि तथा अनलाइन अध्यागमन सेवाले पर्यटक अनुभवलाई सहज, छिटो र आधुनिक बनाउनेछ । एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्दै नेपालको पर्यटन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेछ ।

नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जस्ता धार्मिक गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनले धार्मिक पर्यटनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अझ सुदृढ बनाउनेछ । साथै, योग, ध्यान, आरोग्य र अवकाश पर्यटनको विस्तारले नेपाललाई बहुआयामिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नेछ । ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होमस्टे (घरबास) विकास नीति अत्यन्त सकारात्मक छ । स्थानीय संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्दै स्थानीय तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने योजना उल्लेखनीय छ ।

साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वस्तरीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा स्पष्ट छ । पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प र स्काइडाइभिङजस्ता गतिविधिहरूलाई सुरक्षा मापदण्ड र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धनसँग जोडिनेछ । साथै इको–टुरिजम विकासले दिगो पर्यटन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनेछ । क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने नीति महत्वपूर्ण छ । हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा पदमार्ग विकासले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विस्तारमा योगदान पु¥याउनेछ ।

समग्रमा आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई पर्यटन, संस्कृति र आध्यात्मिकताको विश्वस्तरीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट दिशा दिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनु अपरिहार्य छ । आजको आवश्यकता केबल लगानी भित्र्याउने मात्र होइन, विश्वभर फैलिएको नेपाली क्षमताको राष्ट्रिय पुनः संयोजन गर्ने पनि हो । यदि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच विश्वास, सहकार्य, पारदर्शिता र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सकियो भने नेपालले आफ्नो विकास यात्रामा नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्नसक्छ ।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रवक्ता तथा पर्यटन प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)