
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
काठमाडौंमा १८ मार्चदेखि २० सम्म बसेको एनआरएनए नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले यस कार्यकाल (२०२५-२०२७) भित्र कोषलाई १० करोड पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । सदस्य शुल्कबापत प्रतिसदस्य १ अमेरिकी डलर अनिवार्य जम्मा गर्ने, बाँकी रकम जुटाउन दाताहरू तथा सदस्यहरूसँग समन्वय गरी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउनुभयो ।
पहिलो बैठकमा एनआरएनए पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरूबाट स्वेच्छिक योगदानमार्फत १ करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको १० अर्ब पुँजीको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड तत्काल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त फन्डमार्पत गैरआवासीय नेपालीहरुको पुँजी परिचालन गर्न एनआरएनएअन्तर्गतका ६ वटा अमेरिकाज, एसिया, ओसेनिया, मध्यपूर्व/मलेसिया, अफ्रिका र युरोप क्रमिक रुपमा रोड शो कार्यक्रम आयोजना गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने निर्णय भएको एनआरएनएका प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले आगामी संसद् अधिवेशनबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरी हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा उनीहरुको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संविधान संशोधन गरी वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहल गर्ने, नेपालको आम निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन र तयारी सुनिश्चित गर्न तथा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गराउने, भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेलगायत २५ निर्णय गरिएको छ ।




वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]
एनआरएनए नेतृत्वद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट
मध्यपूर्व तनाव चर्कियो
कसरी भयो बेलायतमा बेरोजगारी ५ वर्षकै उच्च ?