नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन

काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको बैठकले उक्त सम्झौतालाई नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कका रुपमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बयान दिन जाने विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खरेलले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको र आयोगले आफ्नो काम कानुनबमोजिम गर्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

आजको बैठकमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक सम्पति र भौतिक क्षतिको पुनः मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बैठकले न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिवमा पनि नियुक्ति गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।