दक्षिण अफ्रिकामा दोहोरो नागरिकता

इन्टरनेटले मानिसलाई दुई देश बीचका सिमानाको अर्थ नरहेको भान गराइरहेको छ । भूमण्डलीकरणले समाज मिश्रित हुँदै गएपछि दुई देशको नागरिकता विषय पनि बल्झँदै गएको छ । बेलायतले इसं १९४७ बाट थालेको नागरिकता निरन्तरता अपनाउने दुरदृष्टि अमेरिकाले सन् १९५७ मा पच्छ्यायो तर नागरिकता प्राप्त गर्न झन्डै दश वर्ष कुर्नु पर्यो । त्यसपछि भने यो क्रम बढ्दै गयो ।
दुई नागरिकताको कानुन लचिलो बन्ने प्रक्रिया बिस्तारै विकसित भएको हो र यसको समयरेखा देशअनुसार फरक भए पनि विश्वव्यापीरूपमा केही समान चरणहरू देखिन्छन्। १९ औँ शताब्दीमा अधिकांश मुलुकले “एक व्यक्तिसँग एक मात्र नागरिकता” भन्ने कडा नीति अपनाएका थिए । जसअनुसार अर्को देशको नागरिकता लिँदा पुरानो नागरिकता गुम्थ्यो। तर १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्स, इटाली, स्वीटजरल्याण्ड जस्ता केही देशहरूले विवाह, बसाइँसराइ वा राजनीतिक कारणले पुरानो नागरिकता राख्ने अनुमति दिन थाले।
पहिलो विश्व युद्धपछि ठूलो मात्रामा बसाइँसराइ हुँदा पुरानो नागरिकता गुमाउने नियम व्यावहारिक नभएको देखियो र केही मुलुकले यो नीतिलाई बदल्न थाले। दोस्रो विश्व युद्धपछि आप्रवासन र आप्रवासीहरूको योगदानका कारण धेरै मुलुकले आफ्नो नागरिकता नीति पुनर्विचार गरे । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले खुलेर दुई नागरिकतालाई मान्यता दिन थाले। सन् १९६० देखि १९८० दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र अदालतका महत्वपूर्ण फैसला जस्तै, अमेरिकामा १९६७ को (Afroyim vs Rusk) ले सरकारले कानुन बनाएर पनि नागरिकको नागरिकता सजिलै खोस्न नसकिने आधार बनायो। १९९० दशकपछि वैश्वीकरण, रोजगारीका अवसर, अन्तर्राष्ट्रिय विवाह र आप्रवासनको कारणले धेरै मुलुकले आधिकारिक रूपमा दुई नागरिकता स्वीकार गरे, जसका कारण आज विश्वका करिब आधाभन्दा बढी देशमा कुनै न कुनै रूपमा दुई नागरिकता मान्य छ।
अर्को देशको नागरिकता लिने नागरिकसँग सम्बन्ध कायम राख्न भारतले ओसिआइ त अन्य देशले अन्य विधिहरु थप्दै गएका छन् । उत्तरको चीन पनि यसबारेमा लचिलो छ । साउथ अफ्रिकाको सर्वोच्च अदालतले हालसालै अमेरिकाको एफ्रोइमको नजिर उद्धृत गर्दै नागरिकता निरन्तरता कायम गरेको छ ।
नेपालमा दश वर्षअघि संविधानले यसबारे केही परिकल्पना गरे पनि धारा १४ अवलम्बन गर्ने ऐन नबनाएर राज्यले झेली गरिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालको समृध्दि राज्यले नै ढिलो गराइरहेको छ । नेपालको कानूनमा अझै पनि सिमाना पारिको नागरिक बनेका मान्छेलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। संविधान प्रदत्त हकहरु पनि ब्याबहारिक रुपमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन ।
दक्षिण अफ्रिकाले १९९५ मा पारित गरेको नागरिकता ऐनको दफा ६ (१) (क) मा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० (१) जस्तै प्रावधान थियो । उक्त दफा अनुसार कुनै पनि दक्षिण अफ्रिकी नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिँदा गृह मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिएमा उनको मूल नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले हजारौं आप्रवासी, श्रमिक, विद्यार्थी र तिनका परिवारलाई अचेत अवस्थामा नागरिकता गुमाउन बाध्य बनाएको थियो। केहीलाई नागरिकता हराएको कुरा पासपोर्ट नवीकरण वा सन्तानको नागरिकता निवेदन गर्ने बेलामा मात्र थाहा भयो।
२०२१ मा प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रयाटिक अलाएन्सले सो प्रावधानविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै यसले संविधानको धारा २० उल्लंघन भएको दाबी गर्‍यो। उक्त धाराले नागरिकतालाई मनमानी रूपमा खोस्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यो निर्णयविरुद्ध संवैधानिक अदालतमा अपिल गर्‍यो। अन्ततः २०२५ मे ६ मा संवैधानिक अदालतले धारा ६ (१) (क) लाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक घोषित गर्‍यो र १९९५ अक्टोबर ६ देखि लागू हुने गरी त्यसको रेष्ट्रोप्रेक्टिभ इफेक्ट (पश्चगामी प्रभाव )को आदेश दियो।
जन्मसिद्ध नागरिकताजस्तो मौलिक अधिकार कुनै औपचारिक अनुमति नलिएकै कारणले स्वतः खारेज हुनु संविधानिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन भनेर अदालतले ब्याख्या गर्यो । यस्तो स्वचालित प्रक्रिया ‘न्यायिक सुनुवाइको अवसर’ बिना कठोर दण्डको रूपमा परिणत हुने भएकाले राज्यले नागरिकताको रक्षा गर्न वैकल्पिक र कम कठोर उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो। उदाहरणका लागि दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा–संवेदनशील पदमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता व्यवस्थाले पर्याप्त सन्तुलन कायम गर्न सक्छ।
संविधान अनुसार नागरिकताको हक मनमानी रूपमा खोस्न पाइँदैन । राज्यले नागरिकता जोगाउनका लागि कम कठोर उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सक्थ्यो । आजको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र आप्रवासनको यथार्थमा हजारौं दक्षिण अफ्रिकीहरू विदेशमा काम, पढाइ वा बसोबास गर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मूल देशसँगको सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्नु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन भन्ने अदालतले ठहर गर्‍यो । अब के हुन्छ ? पुनर्स्थापना र सुधार यो फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको ‘पश्चगामी प्रभाव’ हो । यसले १९९५ पछि उक्त धारामा परेर नागरिकता गुमाएका सबैलाई कानुनी रूपमा नागरिक रहेको अवस्थामा पुनस्स्थापित गरेको छ । अब गृह मन्त्रालयले हजारौं प्रभावित नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्दै अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । आवेदकले नागरिकता पुनर्स्थापना प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यो प्रावधान खारेज भए पनि नक्कली कागजातका आधारमा लिइएको नागरिकता भने मान्यता नपाउने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।
यस फैसलालाई आप्रवासी समुदाय, कानुन विशेषज्ञ र मानवअधिकारकर्मीहरूले निकै स्वागत गरेका छन् । धेरै दक्षिण अफ्रिकीहरूले अब विदेशमा जन्मिएका सन्तानलाई पनि सहजै नागरिकता दिन सक्ने भएका छन् । तर केही राजनीतिक समूहहरूले भने दोहोरो नागरिकताले कर, सैन्य सेवा वा संवेदनशील पदमा दोहोरो निष्ठाको समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । धेरै देशहरूले दोहोरो नागरिकता दिँदैमा राष्ट्रहितमा सम्झौता नगर्न विशेष कानुनी प्रावधान बनाएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले पनि भविष्यमा यस्ता प्रावधान थप्नुपर्ने हुन सक्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा यो मुद्दाको शुरुवात एक व्यक्तिको नागरिकता खोसिए पछि शुरु भएको थियो। फिलिप्स जेम्स प्लेट्जेस केप टाउनमा जन्मेका थिए। उनि नोभेम्बर २००२ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा योग्य भएपछि दक्षिण कोरिया कामको लागि गएका थिए। उनले २००३ को मार्चमा एक अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा दक्षिण कोरियामा काम सुरु गरेका थिए। प्लेट्जेसका अनुसार उनि कामका खोजीमा मात्र त्यहाँ पुगेका थिए । स्थायी रुपमा देश छाड्ने उनको कुनै चाह वा मनसाय थिएन। तर दक्षिण कोरियामा उनको भेट ब्रिटिश नागरिक क्यारेन क्राउचसँग भयो। सम्बन्ध सम्पर्क बढ्दै जाँदा सन् २००४ फेब्रुअरी २७ मा उनीहरूको विवाह भयो। केही समय पछि उनीहरु दुवै बेलायत फर्केर स्थायी रुपमा काम गरेर बस्न थाले। प्लेट्जेसले १९ नोभेम्बर २००७ मा संयुक्त अधिराज्यको नागरिकता प्राप्त गरे र डिसेम्बर २००७ मा आफ्नो ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त गरे। उनले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाउन पर्दैन थियो। काम र बसोबासको लागि सहज होस् भनेर नै उनले नागरिकता लिएका थिए। उनले आफ्नो पुरानो पासपोर्ट सन् २००५ जुलाईमा नै नविकरण गरिसकेका थिए। डिसेम्बर २००७ र जुलाई २०१४ बीच प्लेट्जेस आफ्नो दक्षिण अफ्रिकी पासपोर्टको साथ दक्षिण अफ्रिका पटकपटक आउने जाने गरेका थिए । उनलाई कसैले पनि कुनै इमिग्रेशनमा कहिल्यै पनि अर्को देशको नागरिकता छ कि छैन भनेर सोधिएको थिएन। उनले ब्रिटिश नागरिकता मात्र भएका आफ्नो पत्नी र दुई छोरीहरूको साथ यात्रा गर्दा पनि यस्तो प्रश्न सोधनी भएको थिएन। सात वर्ष पछि एक अनलाइन लेखमार्फत यदि कुनै दक्षिण अफ्रिकी नागरिकले स्वेच्छाले कुनै देशको नागरिकता लिन्छ भने पुरानो नागरिकता स्वत खारेज हुन्छ भन्ने जानकारी पाउँदा भने उनी झस्किएका थिए।
२०१५ जुलाई २० मा उनले आफ्नो दक्षिण अफ्रिकी पासपोर्टको म्याद समाप्त भएको कारण लन्डनस्थित दक्षिण अफ्रिकी दूतावासमा गएर आफ्नो पासपोर्ट नविकरणको लागि आवेदन दिए। तर केही दिन पछि उनले आफ्नो पासपोर्ट त प्राप्त गरे तर एक कुना काटिएको थियो र ‘रद्द’ शब्द छापिएको थियो। प्लेट्जेसले यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा दुःखद दिन मान्दछन्। उनी आफू जन्मेको देशको नागरिकता कायम राख्न चाहन्थे। उनले यस विषयलाई त्यहाँको मुख्य राजनीतिक दलमध्ये एक डेमोक्र्याटिक एलाइन्स समक्ष पुर्याए । धेरै दक्षिण अफ्रिकी नागरिकहरूले यस प्रकारको समस्या झेलिरहेको कारण उनीहरुको रक्षा गर्नको लागि उक्त पार्टीले यसलाई अदालतसम्म पुर्यायो। उनीहरुको मुख्य जिकिर संविधानको धारा २० को अधिकारसंग यसरी नागरिकलाई पूर्व सूचना नदिई, कुनै उचित कारण बिना स्वत उनीहरुको नागरिकता खोसिने कानुन बाझिएकोले खारेज गरिनु पर्छ भन्ने थियो। प्रतिवादीहरूले आवेदनको विरोध गरे। तिनीहरूले भने कि यो प्रावधान असंवैधानिक छैन र एलायन्सले यसलाई गलत रूपमा बुझेको छ। नभन्दै उच्च अदालतले एलायन्सको आवेदन खारेज गर्‍यो। कुनै नागरिकले स्वेच्छाले अर्को देशको नागरिकता लिन्छ भने आफ्नो पुरानो नागरिकता लोप हुने कानुनी ब्यबस्था भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनेर फैसला गर्यो। यस फैसला उपर चित्त नबुझाई एलायन्स संवैधानिक अदालतमा पुग्यो । त्यहाँका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको एक मतले दोहोरो नागरिकतालाई सन् १९९५ देखि नै लागू भएको फैसला गरे ।