
सोल । दक्षिण कोरियाका अपदस्थ पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलकी पत्नी किम केओन ही र उहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई विशेष अभियोजकहरूले शुक्रबार दोषी ठहर गरेका छन् ।
यो कारवाही युनद्वारा सन् २०२४ डिसेम्बरमा गरिएको मार्सल ल घोषणा र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको हिस्सा हो । युनले मार्सल ल घोषणा गरेर विपक्षी बहुमतको संसद्लाई दबाउन खोज्नुभएको थियो, जसले देशमा महिनौँ अशान्ति ल्यायो ।
उहाँलाई महाभियोग लगाइएपछि अप्रिलमा पदच्यूत गरियो र गत महिना पुनः पक्राउ गरिएको हो । नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र मार्सल लसम्बन्धी मुद्दा छानबिन गर्न तीन विशेष अभियोजक नियुक्त गरेको छ । विशेष अभियोजक मिन जोङ–कीको टोलीले किमलाई वित्तीय नियम उल्लङ्घन र घुसखोरीको आरोप लगाएको छ । अर्का विशेष अभियोजक चो युन–सुकको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री हानलाई मार्सल ल लागू गर्न युनलाई उक्साएको, आधिकारिक कागजात नष्ट गरेको र शपथअन्तर्गत झूट बोलेको अभियोग लगाएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनसहित धेरै उच्च अधिकारीमाथि आरोप लागेको छ । संसद्मा सेना पठाएको, सांसदहरूलाई मतदानबाट रोक्ने प्रयास गरेको र बाढी उद्धार अभियानमा मरीनको मृत्यु ढाकछोप गरेको जस्ता विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
हानलाई पक्राउ गर्न अदालतलाई अनुरोध गरिएको भए पनि अदालतले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना न्यून रहेको देखाउँदै अस्वीकार गरिसकेको छ । तर विशेष सल्लाहकार पार्क जी–यङले हानले युनको आदेशलाई वैधता दिन सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभएको छ ।
युन र किम आपराधिक मुद्दामा एकैपटक जेल जानसक्ने पहिलो पूर्वराष्ट्रपति दम्पती बन्ने सम्भावना बढेको छ । आलोचकहरूले युनको कदम आंशिक रूपमा किमविरुद्धका भ्रष्टाचारका आरोपबाट ध्यान हटाउने प्रयास थियो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
किम र युनमाथि सन् २०२२ को उपचुनावमा मनपर्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न पार्टीभित्र अनुचित प्रभाव पारेको र सर्वेक्षण डाटा हेरफेर गरिएको आरोपसमेत छ । किमले माफी माग्नुभएको थियो तर आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्ने सङ्केत दिनुभएको छ ।
हानले युनको बर्खास्तीपछि कार्यवाहक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो तर राष्ट्रपतिको मनोनयनमा असफल हुँदै पदत्याग गर्नुभएको थियो ।
बेलायतमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै
सदनमा मन्त्रीहरू नियमित उपस्थित हुन श्रम संस्कृति पार्टीको माग
रुसी तेलसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको ढिलाइ
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा
क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागी, १७ हजार विस्थापित
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
तीन दिने वज्रसत्व महासाधनाका लागि लन्डन आइपुगे धर्मगुरु लुङ्गरिक रिन्पोछे