
काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको हो । लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा राखिएकी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य रहेकी मन्त्री साहकी श्रीमतिलाई साह मन्त्री भएपछि पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी पुनः नियमित काममा सक्रिय गराएको भन्दै रास्वपाले बिहीबार नै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । रास्वपाले साहको यो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
रास्वपाले पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (राईट टु रिकल) सक्ने व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
साथै पार्टीले यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री मेहतालाई सचेत गराइ सक्नुभएको जनाइएको छ ।
अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन