नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा सांसदसमक्ष १८ बुँदे अडानपत्र प्रस्तुत

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदसमक्ष १८ बुँदे अडानपत्र पेस गरेको छ ।

सोमबार महासङ्घद्वारा आयोजित प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित आदिवासी जनजाति सांसद र राष्ट्रिय सभाका आदिवासी जनजाति सदस्यलाई सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अडानपत्र पेस गरिएको हो ।

महासङ्घका महासचिव विमल सारु मगरले आदिवासी जनजातिको संविधानमा सुनिश्चित भएका विभिन्न हक, अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गतिविधि तत्काल अघि बढ्नुपर्ने, आदिवासी आन्दोलनका मुद्दामा सांसदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगायतका अडान प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कुसुम श्रेष्ठले नेपालका हरेक जातजातिका माग तथा अधिकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपालका उत्पडीत समुदाय सशक्तरुपमा सङ्गठित भइ विभेदद्विरुद्ध प्रतिकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधनको विषय उठेको सन्दर्भमा उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि राज्यको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रि प्रतिष्ठानको कामकारवाही तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने भन्नुहुँदै भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि युवा पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पार्टीले भर्खरै कार्यदल गठन भएको भन्नुहुँदै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद सरस्वती लामाले आदिवासी जनजातिको सवाल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष चिनीमाया माझी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ लगायतले धारणा राख्नुभयो ।