
काठमाडौं । एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (ए.एन.ओ.)को अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले विश्वभरका नेपाली मूलका नेपालीलाई नेपालसंग जोड्ने काममा सरकारले पहल गर्न ध्यानार्कषण गराएको छ ।
विश्वभर छरिएका नेपाली मुलका व्यक्तिहरुको संगठन ए.एन.ओको अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मालाई भेटी ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको हो । ए.एन.ओका अन्तराष्ट्रिय अध्यक्ष डिल्ली अधिकारी, उपाध्याक्ष सुशील पन्त, महासचिव चुढामणि भट्टराई, नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले विश्वभर छरिएका पुस्तौ पुस्तामाथिका नेपाली मुलकाहरुलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न एवं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा बेग्लै डेस्क खडा गर्न समेत माग गरेको छ । साथै पुर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बाँकी रहेका झण्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थीहरुको मानव अधिकार तथा मानविय दृष्टिकोणबाट उचित व्यवस्थापन गर्न माग पनि प्रतिनिधि मण्डलले गरेको छ ।
आफूहरुले नेपालभन्दा बाहिर नेपाली पहिचानको विस्तारमा सहयोग पुर्याइरहेको बताउँदै ए.एन.ओ.का अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले नेपाल सरकार सहयोगी बनेमा नेपालको बार्षिक बजेट भन्दा ठूलो लगानी नेपालमा ल्याउन सकिने बताउनु भयो । बरिष्ठ अधिबक्ता तथा एएनओका उपाध्यक्ष सुशीलकुमार पन्तले नेपालीमन र नेपाली पनलाई जोड्दै एएनओ अघि बढेको बताउंदै सरकारले यो बिषयलाई राष्ट्रहितका लागि गम्भीररुपमा लिन आग्रह पनि गर्नु भयो । महासचिव चुडामणि भट्टराईले ए.एन.ओ.को माग मुलतः राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शर्माले ए.एन.ओ.का मागहरु नेपालकै पहिचान विस्तारमा सघाउने प्रकृतिको भएकाले सरोकारवाला निकाय राखेर छिट्टै बृहत वैठक गर्ने र निचोडमा पुग्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले आफू सैनिक सेवामा रहंदा पुस्तौअघि वाहिरिएका नेपाली मूलका मानिसहरु भेट्ने अवसर पाएको अनुभव सुनाउंदै उहांहरुलाई पुर्ख्यौली देशसंग जोड्ने सार्थक अभियान अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मध्यपुर्वबाट नेपालीहरु उद्धार गर्ने कार्यमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन, को को परे ? [हेर्नुहोस् नामावली]
संसारभरका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाली पहिचान दिन एएनओको माग
सुरेश सिंह धामीको उपचारमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको आर्थिक सहयोग
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने
एनआरएनए विश्व सम्मेलनको १२ बुँदे घोषणापत्र : लगानी, श्रमिक सुरक्षा र एकतामा जोड
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग