बिनाआधार एनआरएनएको पूर्ण कमिटी एकतामा जाँदैन : उपाध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला [अन्तर्वार्ता]

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को काठमाडौंमा ३ देखि ५ मे २०२५मा भएको एकता महाधिवेशनबाट एनआरएनएभित्र केही वर्षदेखि देखिएको किचलो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बद्री केसी पक्ष महाधिवेशनमा सामेल नभएपछि महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा एकपक्षीय रुपमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो । ६ महिनाअघिको महाधिवेशनबाट सल्ट्याउन नसकिएको एनआरएनए विवाद अहिले एकतामार्फत टुंग्याउन लागिएको चर्चा चलिरहेको छ । एनआरएनए एकताको वास्तविकता के हो ?, एकताका लागि सर्त के-के छन् ? यी विषयमा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए उपाध्यक्ष एवं बेलायतमा रहँदै आएका सामाजिक अभियन्ता विश्वास दीप तिगेलासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।

एनआरएनए बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ पक्षबीच एकता नजिक पुग्यो भनेर खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
बद्री केसी पक्षले सेन्टिमेन्टेल पोलिटिक्स गर्नुभएको हो । यथार्थ त्यो होइन । अध्यक्ष महेशजी एक्लै एकताको लागि भिडिरहनु भएको छ, सिंगो कमिटी होइन । महेशजीको एकल निर्णयले मात्र लागू हुने कुरै भएन । उहाँको पहल प्रशंसनीय छ तथापी महेशजी एक्लै उता जाने वा राजीनामै पो आउला कि जस्तो लाग्ने तर पूर्ण कमिटी बिनाआधार एकतामा जाने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि एकताको सम्भावना छैन भन्ने होइन । सार्थक एकताको पहल भई नै रहेको छ, त्यो तमाम एनआरएनएको चाहना हो ।

अध्यक्षको निर्णय नमान्ने भनेपछि यहाँहरु एकताको पक्षमा हुनुहुन्न ?
हामी एकताको विपक्षमा छैनौं । तर एकताको रोडम्याप सम्मानजनक हुनुपर्छ । हाम्रो कमिटी सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार बनेको वैधानिक एनआरएनए हो । कानुनतः हामीबाहेक अरु एनआरएनए नै छैन । बद्रीजीहरु कानुनतः.एनआरएनए होइनन् । अदालतले त्यो बोल्छ । अनि कहाँबाट कुरा आयो उहाँहरुसँग समाहित र एकता हुने ? कानुनी हिसाबमा त्यो हो । तर व्यवहारिक हिसाबले उहाँहरु एनआरएनए हो भनेर कराएकोकराई हुनुहुन्छ । जस्तो, मेलै नेपालको गृहमन्त्री हुँ भन्न त पाउँछु होला । के म गृहमन्त्री हो त ? होइन नि !

हाम्रो कमजोरी रह्यो, निर्वाचित भएपछि सचिवालयमा कार्यसञ्चालन गर्न गएनौं । त्यसको कारण महेशजी नै हो । किनभने महेशजीले निर्वाचित हुनेबित्तिकै हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभयो, ‘एक महिना मलाई सघाइदिनुस्, म मिलाउँछु ।’

मेरो भर्सन थियो, शपथग्रहणपछि पहिलो बैठक बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयमा बस्नुपर्छ । तर अध्यक्षले रोक्नुभयो । महेशजी उहाँहरुसँग नजिक पनि हो । त्यसैले केही गर्नुहोला नि भनेर उहाँलाई छोडियो । त्यो कमजोरी भयो ।

मैले सार्वजनिक रुपमा बोल्दा एनआरएनएभित्र समस्या नै छैन । हामीबाहेक कानुनतः अर्को एनआरएनए नै छैन । जे समस्या थियो, मे ३ देखि ५, २०२५ मा भएको एकता महाधिवेशनमा समाप्त भयो । यत्ति भएपछि केसी वा अर्को पक्ष भन्ने नै रहेन ।

तपाईंले समस्या छैन भन्नुभयो, सार्वजनिक रुपमा समस्या सुनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका एनआरएनए एनसीसीहरु पनि तपाईंहरुको मातहत आएनन् नि ?
त्यो आंशिक सत्य हो र सत्य होइन पनि । किनकि अधिकांश एनसीसी हामीसँग छ । विभिन्न देशका कतिपय एनआरएनए एनसीसीहरुलाई खुल्न सक्ने वातावरण भनेजस्तो हामीले बनाउन सकेका छैनौं । किनकि अध्यक्षलाई सय प्रतिशत नै अध्यक्ष हुँ भन्ने कन्फिडेन्स नै नभएको अनुभूत भएको छ । मैले त महेशजीलाई तपाईं हन्ड्रेड पर्सेन्ट अध्यक्ष हुँ भन्ने कन्फिडेन्स राख्नुस्, हामी छौं भन्दै आएको छु । कानुनी रुपले त्यही भन्छ । एनआरएनएको बजारमा चलेको हल्ला सायद कहींकतै उहाँहरु एक ठाउँमा आउनु पर्ने बाध्यता होलान् । किनकि एनआरएनएभित्र ठूलो बजेटको पनि खेल हुन्छ । एनआरएनए यस्तो संस्था हो, जो ग्लोबल गभर्नेन्स भन्छ, आईएमएफ, विश्व बैंकलगायतसँग पहुँच हुन्छ ।

कोभिडको बेला आईएलओबाट करिब ११ करोड ल्याएर हामीले उद्धार गरेका थियौं । भलै त्यसमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । ती कुराहरुले कतिपय हिसाबले उहाँहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरायो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ ।

अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव मान्य हुन्न भने एकता गर्न तपाईंहरुको सर्त के-के छन् ?
पहिलो कुरा, उहाँहरुले अक्टुबर १४ सम्म वैधानिक हौं भन्दै दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरुको वैधानिकता समाप्त भएकाले १५ अक्टुबरदेखि बालुवाटारस्थित सचिवालय छाडेर जानुपर्‍यो ।

दोस्रो कुरा, १४ अक्टुबरदेखि उहाँहरुका पदाधिकारी पदविहीन हु्न्छन् । तथापि त्यहाँ हाम्रा एनआरएन अभियन्ताहरु छन् । उहाँहरु को-को हुनुहुन्छ, हामीसँग समाहित भएर आउनुपर्‍यो । हाम्रो कमिटी चयन भएको लगभग ६ महिना भयो । अब हामीसँग १८ महिना बाँकी छ । त्यस अवधिमा हामीले थोरै कम्प्रमाइज्ड गर्न सकिन्छ । जसमा केही महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने । त्यो एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ ।

तेस्रो र मुख्य कुरा, एनआरएनएभित्र आर्थिक पारदर्शिताका लागि अडिट थर्ड पार्टीबाट भएको हुनुपर्छ । सम्भवत: यो विषयले उहाँहरुलाई धेरै अप्ठेरो पार्नेछ ।

अध्यक्षले राजीनामा दिनुभए वा केसी समूहमा लाग्नुभयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी ६ जना उपाध्यक्षहरु छौं । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हाल्न नै उपाध्यक्षहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले के को आपत्ति रह्यो र ।

एनआरएनएको प्राथमिकता अहिले एकता वार्ता कि अरु नै छन् ?
हामी एनआरएनएको उद्देश्य मुताबिक गतिविधिमा छौं । अहिले हामीले गर्नु पर्ने प्रमुख दुई कुरा, पहिलो नयाँ सरकारले घोषणा गरेको आम निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकार दिने भन्ने । यो विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि अन्तरक्रिया गर्न चाहन्छौं । उहाँहरुको योजना कस्तो छ ? त्यो योजनामा कस्तो सहयोग गर्न सक्छौं भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौं ।

दोस्रो कुरा, नेपालमा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छौं । एक, दुई वटा प्रोजेक्ट सिध्याउने क्रममा छौं । जेन-जी आन्दोलनमा सबैभन्दा क्षति पुगेको नेपाल प्रहरीको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल रूम निर्माण कार्य जारी छ । त्यसमा एनआरएनएको करिब ८० लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

तेस्रो तथा महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकताको विषय हो । अपशोच, नागरिकता विधेयक पारित भइसक्यो । विधेयकबारे छलफल गर्ने च्याप्टर तत्कालका लागि टर्‍यो । ६ महिना, १ वर्षपछि फेरि त्यो विषय उठाउन सकिएला । त्यो हाम्रो निरन्तर रहन्छ ।

एनआरएनएको आँखाबाट पछिल्लो समयमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
देशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सिन्डिकेट चरम अवस्थामा पुगेको थियो । यहाँ मान्छेहरु बाँच्नका लागि पनि सिन्डिकेटभित्र छिर्नुपर्थ्यो । त्यो तोड्नु अतिआवश्यक थियो, तोडियो । त्यो सही हो ।

तर, जेन-जी आन्दोलनको लक्ष्य एउटा थियो उपलब्धि अर्को आयो । पछिल्लो देशको अवस्था हामी सबैको चिन्ताको विषय पनि हो । यो देशले हारेको भन्ने बुझिन्छ । यदि फागुनमा तोकिएको चुनाव भएन भने हामी योभन्दा ठूलो संकटमा फस्छौं । त्यो भन्दा अगाडि समाधानको रुपमा प्रतिनिधिसभा ब्युँतिन सक्छ । त्यसो भएमा देशको अवस्था ट्र्याकमा आउन सक्छ । फेरि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सिन्डिकेट सुरु हुन सक्छ । त्यसमा नगई हामी केही सुधारिएको प्रणालीमा जान सक्यौं भने ठीक हुन्छ ।