आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय सच्च्याउन महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल आदिवसी जनजाती महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भन्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने भन्ने निर्णय सच्याई प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न माग गरेको हो ।

सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आदिवासी जनजाती उत्थान प्रतिष्ठानलगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न सरकारका मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुँदा उक्त प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजीमा लाने भन्ने कुरालाई रोक्न प्रतिष्ठानले मन्त्री न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न २०७५ सालमा डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजानिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ गठन गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने प्रतिवेदन पेस भएको बताइएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न सरकारले मुख्यसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा उक्त विषयलाई प्रतिवेदनबाट तत्काल हटाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न प्रतिष्ठानका सहअध्यक्षसमेत रहनुभएकी संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका महासचिव दिवस राईले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीलाई भेट्ने समय तय भएपछि लगभग २ बजेतिर अधिकांश जातीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु मन्त्रालय पुगेका थिए । तर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन गम्भीर छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्रीले तोकिएको समय दिएनन् । त्यसपछि गुनासो गर्दै धेरै जनजाति अगुवाहरु घर फर्किसक्नुभएको थियो । अन्तिममा अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, महासचिव राईसहित ५/६ जनाले मात्रै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।