गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा बिहीबार गैरआवासीय नेपाली संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिए ।

उनले संविधानका आकांक्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुबेदी, तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गरे। उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। संघको आधिकारिक सुझाव ५ दिनभित्र पेश गर्ने तयारी छ ।

यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले एनआरएनएलाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने,उपाध्यक्ष चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उप संयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप-समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र अनलराज भट्टराई (एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहभागी थिए ।