
लण्डन । कट्टरपन्थीहरूको चुलिँलो लोकप्रियतालाई साम्य बनाउन बेलायतको सत्तारुढ लेबर पार्टीको सरकारले आप्रवासीप्रति कडाइ गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
बेलायती गृह मन्त्रालयले आज जारी गरेको अध्यागमन बारेको श्वेतपत्रमा कानुनी बाटोबाट बेलायत प्रवेश गर्ने प्रावधानहरूमा बन्देज लगाउनुका साथै नियन्त्रण गरिएको छ ।
श्वेत पत्रअनुसार बेलायतमा केयर भिसामा विदेशी मुलुकबाट कामदार ल्याउन बन्द गरिएको छ। अब विदेशबाट सोसल केयर भिसामा गरिने आवेदन सन् २०२८ सम्मका लागि बन्द गरिने बताइएको छ । तर बेलायत भित्रिइसकेकाहरूलाई भने भिसा स्थानान्तर गर्न समय दिइने भएको छ ।
सोसल केयर भिसामा सन् २०२१ मा ३१ हजार ८०० मानिस बेलायत भित्रिएकोमा सन् २०२३ मा सो संख्या ह्वात्तै बढेर १ लाख ४५ हजार ८२३ पुगेको थियो । गत वर्ष भने सरकारले कडा नीति ल्याएपछि सो संख्या २७ हजार १७४ मा झरेको थियो ।
यस्तै, ग्राजुयट तहको अध्ययनपछि बेलायत बस्न पाउने अवधि पनि घटाइएको छ । हाल सो अवधि पाँच वर्ष रहेकोमा अब डेढ वर्षमा झारिएको छ ।
उता, उच्च दक्ष (हाइली स्किल्ड) भिसामा बेलायत आउनेहरूको संख्या भने बढाइने बताइएको छ ।
यस्तै, बेलायतमा बसोबास गर्न चाहने आवेदक र उनीहरूका आश्रितहरूमा हुनुपर्ने अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको स्तर पनि बढाइएको छ । उनीहरूमा अब ए वान लेभलको अंग्रेजी हुनुपर्ने छ ।
उता, बेलायतको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेहरूले अब बेलायतमा १० वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि सो अवधि पाँच वर्ष रहेको थियो।
यसैगरी, बेलायतमा कामदार आवश्यक रहेको क्षेत्रलाई पनि पुनर्विचार गरी साँघुरो बनाइने बताइएको छ । उनीहरूमा हुनुपर्ने अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको स्तर पनि बढाइएको छ। यसअघि बी वान स्तरको अंग्रेजी भए पुग्नेमा अब बो टू पुर्याइएको छ ।
यी प्रावधानबाट वर्षमा करिब एक लाख आप्रवासी कटौती हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
बेलायतमा गत वर्ष विशुद्ध आप्रवासीहरूको संख्या ७ लाख २८ हजार रहेको थियो ।
बेलायतमा आप्रवासीहरूप्रति कठोर नीति लिएको रिफर्म पार्टीले यसै महिनाको शुरुवातमा भएको स्थानीय चुनावमा अरू पार्टीलाई धूलो चटाएपछि विगतमा आप्रवासीप्रति उदार मानिने लेबर पार्टीले आफ्नो परम्परागत अडानलाई परिवर्तन गर्दै यस्तो नीति ल्याएको हो ।
बेलायती सरकारले साना साना डुँगा चढेर बेलायत भित्रिने अवैधा आप्रवासीका लागि चाँडै नै थप निति ल्याउँदैछ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने