
लन्डन । युक्रेनका सहयोगीहरूले मस्कोलाई युद्धविराम स्वीकार गर्न माग गरेको दुई दिनपछि बेलायतले सोमबार युरोपेली मन्त्रीहरूलाई ‘रूसी आक्रामकतालाई रोक्न’मा ‘महत्त्वपूर्ण’ वार्ताका लागि बैठक आयोजना गर्दै छ । बैठकमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रतिनिधिहरू तथाकथित ‘वाइमर+’ समूहको बैठकमा विदेशमन्त्री डेभिड लामी सामेल हुने जनाइएको छ ।
युक्रेन र रुसबीचको युद्ध र सामान्यतया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा युरोपेली सुरक्षाप्रति अमेरिकी नीतिलाई परिवर्तन गरेको प्रतिक्रियामा यो गठबन्धन फेब्रुअरीमा गठन गरिएको थियो । फ्रान्स, जर्मनी, पोल्यान्ड र बेलायतका नेताहरूले शनिबार किएभको भ्रमण गरेपछि यो बैठक भएको हो । किएभमा उहाँहरूले रूसलाई शान्ति वार्ताका लागि अनुमति दिन बिना शर्त ३० दिनको युद्धविराममा सहमत हुन आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका अनुसार त्यो अमेरिकाले समर्थन गरेको प्रस्ताव थियो ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आइतबार मे १५ (जेठ १ गते) मा इस्तानबुलमा युक्रेनसँग प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तर ३० दिनको युद्धविरामका लागि युरोपेली आह्वानको जवाफ दिनुभएको थिएन ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले टर्कीमा पुटिनलाई भेट्न तयार हुने बताउनुभयो तर रुसले युरोपेली प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा उहाँ अझै पनि उपस्थित हुने कि नहुने भन्नेबारे बताउनुभएन ।
लामीले रुसको आक्रमणलाई समर्थन गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै थप प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको लन्डन बैठक, वाइमर+ समूहको छैठौँ बैठक र बेलायतद्वारा आयोजित पहिलो बैठक हुनेछ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा