सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : एनआरएनको क्षमता र सञ्जालबाट नेपालको पहिचान अभिवृद्धि गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहनुभएको छ । प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरु (एनआरएन) को क्षमता र सञ्जाललाई प्रयोग गरी सार्वजनिक र सांस्कृतिक कूटनीतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको पहिचान र सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यसअघि राष्ट्रपतिलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेललाई संसद् भवन गेटदेखि नेपाली सेनाको ‘रिसल्ला’सहितको राजकीय सम्मानको प्रदान गरिएको थियो । नेपाली सेनाका परामाधिपतिसमेत रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलको सम्मानमा सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । बैठकमा उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वसभामुखहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता छ । संयुक्त बैठकको नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललगायत विभिन्न सञ्चामाध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन् ।

आज संसद् भवन परिसर राष्ट्रिय झण्डासहतिका ध्वजापताकाले सिङ्गारिएको छ । भवन परिसरमा रहेको ‘वाटर फाउन्टेन’बाट आमन्त्रित पाहुनाको स्वागत गरिएको छ । सचिवालयले विशेष प्रवेश पाससहति ४०० भन्दा बढी अतिथिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत समारोहमा निमन्त्रणा गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ ।

यही वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।