
मस्को । रुसले बुधबार बेलायतमा रुसी राज्यका लागि काम गर्नेहरूलाई आफूलाई घोषणा गर्न वा जेल सजाय भोग्न बाध्य पार्ने नयाँ बेलायती नियमहरूको तीव्र आलोचना गरेको छ । रुसले यसबाट को प्रभावित हुनेछ भन्ने बारे स्पष्टता नभएको बताएको छ ।
बेलायती सरकारले मङ्गलबार मस्कोलाई आफ्नो ‘विदेशी प्रभाव दर्ता योजना’ मा राखेको घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ रुसी सरकार वा यससँग सम्बद्ध संस्थाद्वारा निर्देशित जोसुकैले पनि जुलाईमा सुरु हुने नयाँ सूचीमा दर्ता गर्नुपर्ने वा पाँच वर्षको जेल सजायको जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ नियमहरूलाई ‘साँच्चै पागल’ भनेर वर्णन गर्दै जाखारोभाले हाँस्दै सोभियत सङ्घसँगको बेलायतको विगतको सहकार्यलाई समेट्ने बेलायती सङ्ग्रहालयहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो र लन्डनलाई पागलपनको आरोप लगाउनुभयो ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले रुसी सरकारी एजेन्सीहरू, सशस्त्र बल, गुप्तचर सेवा र प्रहरी बल, संसद् र तिनका न्यायपालिकाहरूका लागि काम गर्ने जोसुकै पनि यी उपायहरूको अधीनमा रहने बताएको छ ।
मस्को र लन्डनबीचको सम्बन्ध रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शक्तिमा रहेको २५ वर्षभरि गुप्तचर घटनाहरूले तनावपूर्ण रहेको छ ।
गत महिना एक बेलायती अदालतको जुरीले तीन बुल्गेरियालीलाई पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्ने र तीन वर्षसम्म रुसलाई संवेदनशील जानकारी हस्तान्तरण गर्ने बेलायतमा आधारित जासुसी गिरोहमा उनीहरूको भूमिकाका लागि दोषी ठहर गरेको थियो ।
सन् २०१८ मा बेलायत र यसका सहयोगीहरूले सोभियत–युगको नर्भ एजेन्ट नोभिचोकले एक पूर्व दोहोरो एजेन्ट सर्गेई स्क्रिपाललाई विषादी प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा उनीहरूले जासुस भनेका दर्जनौँ रुसी दूतावासका अधिकारीहरूलाई निष्कासन गरेका थिए ।
कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
एनआरएनए अध्यक्षमा यूके निवासी डा. हेमराज शर्मा निर्विरोध
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’